२४ बैशाख २०८१, सोमबार | May 6, 2024

‘संविधानमाथि आक्रमण गर्नेलाई अदालतले सजग गराएको छ’ : डा. मिनेन्द्र रिजाल



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सर्वोच्च अदालतले संविधान मिच्नेलाई सजग गराउन खोजेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतका लागि गरेको प्रस्तावबारे पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्दै नेता रिजालले भनेका छन्, ‘हरेक विवेकको मत दिने धारामाथि आक्रमण हुँदाखेरी, त्यहि विवेकमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरेको होइन । संविधान मिच्नेहरुलाई सजग गराउन अदालतको निर्णय गरको हो ।’

यस्तै, नेता रिजालले ग्रिक पौराणिक कथाको उदाहरण दिँदै प्रतिपक्षलाई धेरै उड्ने प्रयास नगर्न चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘एउटा टापुको जेलबाट निस्किएर भाग्नेक्रममा इकारसलाई उसको बाबु डेडालसले कृत्रिम पखेटा बनाइदिन्छ र सम्झाउँछ । समुद्रको आर्द्रता धेरै हुन्छ, धेरै तल पनि नजाऊ । धेरै माथि पनि नजाऊ, सूर्य तातो हुन्छ ।’ उनले स्मरण गराएका छन् ।

उनले लोकतन्त्रलाई जोगाउने र मुलुकको समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सबैसँग सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । उनले भने, “अदालतले प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको नभई कानूनी राज्य र लोकतन्त्र कायम राख्नुपर्छ भनेर निर्णय सुनाएको हो, अदालतले गरेको निर्णयलाई विशिष्ट तागतका रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।”

कांग्रेसले विपक्षको सकारात्मक आलोचना र टीकाटिप्पणीलाई सदासर्वदा सम्मान गर्ने बताउँदै पूर्वमन्त्री रिजाले भने, “नेका निर्वाचनमा हुने हारलाई सहर्ष स्वीकार्ने लोकतान्त्रिक दल हो, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई कांग्रेसले असहमत हुनेलाई पनि सम्मान गर्न सिकाउँछ ।”

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७८, आइतबार  ८ : २४ बजे

बागमती प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा

मकवानपुर । बागमती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  प्रदेशमा सरकारी काम काजको भाषा

भक्तपुरमा खुल्ला गुँला बाजा प्रतियोगितामा सम्पन्न

भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भएको खुल्ला गुँला बाजा प्रतियोगितामा

कवाडीवालाको कथामा बनेको लघुचलचित्र ‘भाउ’ सार्वजनिक

काठमाडौं । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवहरुमा छनोट भएको सर्टफिल्म ‘भाउ’

जापानका विदेशमन्त्री योको स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं । नेपालको एकदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेर जापानका विदेशमन्त्री

अध्यादेश जारी गर्ने बागमती सरकारको निर्णय

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८