नागरिकको वाच्न पाउने अधिकार विरुद्द राज्य नै हातहतियारका साथ उत्रनु अपराधिक तथा निरंकुशताको पराकाष्टा : अधिकारकर्मी

बुटवल । रुपन्देही जिल्लाको बुटवलकोे उपमहानगरपालिका वडा नं १७ स्थित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रहरी र नागरीक बिच भएको भनिएको झडपलाई रुपन्देहीमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरुको संस्थाहरुले राज्यको अपराधिक तथा निरंकुशताको पराकाष्टा भनेका छन् । रुपन्देहीमा अधिकार क्षेत्रमा कार्य गर्ने ५ वटा संघ संस्थाहरुले विज्ञप्ति निकाल्दै नागरीकको वाच्न पाउने अधिकार विरुद्द राज्य नै हातहतियारका साथ उत्रनु राज्यको अपराधिक तथा निरंकुशताको पराकाष्टा भएको बताएका हुन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ रुपन्देही ,एडभोकेसी फोरम नेपाल ,जिल्ला अदालत वार एशोसियस रुपन्देही,महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल, महिला वालवालिका जिल्ला संजाल रुपन्देही सहितको ५ संस्थाहरुले संयुतm बिज्ञप्ती जारी गर्दे ४ जना सर्वसाधारण नागरीक सुरक्षाकर्मीको गोली हानी मृत्यु भएको र कैयौं घाइते भएको घटना प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

असोज २४ गते आइतबार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विवादका सन्र्दभमा भएको विवादले हिंसात्मक रुप लिई सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका तीन जनाको उपचारको लागि लैजादै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको र एक जनाको भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको तथा १८ जना सर्वसाधारण, ३३ प्रहरी र २१ जना शसस्त्र प्रहरी सहित स्वतन्त्रपूर्वक समाचारका लागि खटिएका पत्रकार घाइते हुने गरि भएको घटना प्रति ती संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

‘कुनै पनि विवाद वा आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा प्रशासनको पहिलो दायित्व वार्ताका लागि आह्वान गर्ने हुनुपर्नेमा हतार गरि गोली चलाई नागरीकको ज्यान लिनुले मानवअधिकारको खिल्ली उडाएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ,’ -‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले भिड नियन्त्रणका लागि प्रशासनले सुरुमा नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गर्नुपर्नेमा सिधै सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिनु कानुन विपरित छ ।’

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसके प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्बन्धित ठाउँमा आफैं गएर वा मातहतका अधिकृतलाई पठाएर सम्झाएर शान्ति कायम गराउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसो नगरि बल प्रयोग गरिएको विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ ।

‘कानूनतः छलफलबाट पनि निकास ननिस्किए प्रहरीको मद्दतमा लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस, फोहोरा र हवाई फायर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा प्रशासनले गरेको गम्भिर लापरवाहीका कारण नागरीकको ज्यू ज्यानमाथि यसरी ज्यादतीपूर्ण तरिकाले गोली हान्नु नागरीकको वाच्न पाउने अधिकार विरुद्द राज्य नै हातहतियारका साथ उत्रनु राज्यको अपराधिक तथा निरंकुशताको पराकाष्टा हो ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आदेशको पालना गर्न जवरजस्त लगाउने र हतार गरी गोली चलाउन लगाई भिडलाई थप उत्तेजित बनाउने कार्यमा प्रशासनको उपस्थिति रहनु गम्भिर लापरवाही भएका संघ सस्थाले ठहर गरेको समेत विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।