६ भदौ २०८३, शनिबार | August 22, 2026

एमाले अध्यक्ष ओलीको माग – परमादेश दिने सबै न्यायाधीसहरुले राजीनामा दिनुपर्छ



काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्र्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने प्रधानन्यायाधीससहित पाँचै जना न्यायाधीसले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट एमालेको देशभरका पालिकास्तरको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

ओलीले न्यायाधीसहरु नै पोल खोलाखोलमा लाग्दा अदालतप्रति जनताको भरोसा टुटेको टिप्पणी गरे । उनले न्यायाधीशहरुले नै सर्वोच्चको मान मर्नन गरेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा तमासा देखिएको भन्दै भने, ‘श्रीमान् न्यायाधीशहरु कसले के के गरेका थिए ? अहिले आफैँ उधिन्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पाँचैजना न्यायाधीशले परमादेश गरेका थिए भने एकजनाको मात्रै किन राजीनामा माग्नु हुन्छ श्रीमानहरू ? पाँचै जनाले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ।’

मंगलबार प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेट गरेका न्यायाधीसहरुलाई जबराले आफ्नो राजीनामा माग्ने हो भने आरोप लागेका सबै न्यायाधीसले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । ओलीले समेत जबरालाई समर्थन पुग्ने गरी आफ्नो राय व्यक्त गरेका छन् ।

ओलीले लोकतन्त्रमा जनताको आशा भरोसा न्याय प्रणालीप्रति हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताए । ‘अन्त न्याय नपाए अदालत गएपछि पाइन्छ भन्ने हुनुपर्छ । तर के आज त्यो स्थिति छ’ ओलीले प्रश्न गरे । अध्यक्ष ओलीले शक्ति पृथकीकरणका आधारमा चल्नुपर्ने राज्यका तीनवटै निकायहरू असफल भइसकेको दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ३ : १६ बजे

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरे मुक्तिनाथको दर्शन

मुस्ताङ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज साँझ पवित्र धार्मिकस्थल मुक्तिनाथको

नित्यनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–८ जयवागेश्वरीस्थित नवालीटोलमा रहेको लिच्छविकालीन नित्यनाथ मन्दिर

कांग्रेसद्वारा ‘प्रदीप गिरि स्मृति फेलोसिप’ घोषणा

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसले अनुसन्धान, पुस्तक लेखन, अनुवाद तथा दस्ताबेजीकरणका

सतर्कता केन्द्रको अनुगमन : न सरकारी पोसाकमा कर्मचारी/ न समयमा कार्यालय

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उपत्यकाका

सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच १४ बुँदे सहमति

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र