३ असार २०८३, बुधबार | June 18, 2026

चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग लोकतन्त्रमाथिको हमला : एमाले



काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोगको प्रस्ताव लोकतन्त्रमाथि हमला भएको बताएको छ ।

नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूको धारणा सुनेपछि दलका नेता तथा अध्यक्ष केपी ओलीले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्रमाथिको निरन्तर हमलाको रुपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा औपचारिक धारणा बनाउन सोमबार बसेको दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनबाट भइरहेको लोकतन्त्रमाथिको हमलाको निरन्तरता रहेको बताएका हुन् ।

‘आजको बैठकमा सांसदले धारणा राखेपछि अध्यक्ष ओलीले जबरामाथिको महाअभियोग लोकतन्त्रमाथिको हमलाको निरन्तरताको रुपमा रहेको बताउनु भयो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए ।

जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव अदालतलाई अस्थिर बनाउन, निर्वाचन सार्न र एमसीसी पारित गर्ने तीन कारणले आएको भन्दै ओलीले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘महाअभियोगको प्रस्ताव जुन बेला आएको छ । त्यसलाई हेर्दा तीन कारण देखिन्छन्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘अदालतलाई अस्थिर बनाउने , निर्वाचन सार्ने र एमसीसी पारित गर्ने तीन कारण देखिएका छन् । यसको एमालेले प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा नभएको प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाइ छ ।

बैठकमा भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकुल बाँस्कोटा, झपट रावल, विमला विश्वकर्मासहितका सांसदले धारणा राखेको र उनीहरू महाअभियोग प्रस्ताव र एमसीसीबारे पार्टी स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताएका भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७८, सोमबार  ५ : ३६ बजे

राष्ट्रिय सेवा दल तालिम शुभारम्भ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सेवा दलले गत सोमबारदेखि देशभरका २२१ वटा

एल–निनो असर : भित्रिएन मनसुन, सुक्खाको चिन्ता, खडेरीको डर

काठमाडौँ । सामान्यतया जुन १३ मा नेपाल भित्रिने मनसुन यस

विदेशमा पिआर लिएर बसेका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

डिपसिकको मूल्याङ्कन ५० अर्ब डलर नाघ्यो

बेइजिङ । चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्टार्टअप डिपसिकले पहिलो कोष सङ्कलन

‘लुम्बिनी घोषणा पत्र-२०८३’ जारी गर्दै सकियो, विशेषाधिकार समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन

दाङ । बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका