२ पुस २०८२, बुधबार | December 17, 2025
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गरिएको कार्यलाई पूर्व राष्ट्रपतिसहित सर्वोच्च अदालतका २ जना पूर्व प्रधान न्यायाधिसहरुले पनि असंवैधानिभ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले सजिलै संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले कहिँकतै नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानीक कदम चालेको प्रतिक्रिया जनाएकी…
