अब भूगोलको दृष्टिबाट पनि समावेशिता लागू हुनुपर्छः त्रिलोचन भट्ट, मुख्यमन्त्री (सुदुरपश्चिम प्रदेश)

नेपालको संविधानबमोजिम गरिएको राज्यको पुनःसंरचनासँंगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा छ । तीन तहका सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका आआफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दै शासन प्रशासन चलाइरहेका छन् । संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार सिंहदरबारमा सीमित नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लैजानुलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो…