काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई विहे गरेको सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने संसदीय समितिको प्रस्तावमा फरक मत राखेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकबारे भएको छलफलमा समितिमा काँग्रेसको तर्फबाट रहेका सदस्यहरुले फरक मत दर्ता गरेका हुन् ।
समितिले विदेशी महिलले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव ल्याएको छ ।
प्रस्तावको पक्षमा उभिने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । संसदमा सहज बहुमत रहेको नेकपाले प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेपछि समितिमा सहमतिमा लागि भन्दै दुई वर्षदेखि अड्किएको विधेयक अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले भने अन्तरिम संविधान अनुसार बनेको वर्तमान कानुन परिवर्तन गर्न नहुने अडान राखेको थियो । संविधानले नै अंगीकृत नागरिकता बहाकलाई निश्चित पोजिशनमा निषेध गरेका कारण थप सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिनु उचित नहुने काँग्रेसको तर्क रहेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका काँग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डा। डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले विधेयकमा फरक मत दर्ता गराएका हुन् ।
यसअघि आइतबार बिहान बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले विदेशी बुहारीलाई बिहे लगत्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै सरकारले जवरजस्ती अघि बढाए नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई बिहे गरेर आएको सात वर्ष पछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संसदमा सहज बहुमतमा रहेको नेकपाले दुई वर्षदेखि विवादित नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा नागरिकता प्राप्तिका अन्य समस्या समेत देखिएको भन्दै अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अन्तरिम संविधान अनुसार हाल कायम रहेको तत्कालै बिहेपछि तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुन भने परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशी बुहारीले ७ वर्ष कुर्नुपर्ने नेकपाको निर्णयप्रति मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तै, नेकपाकै सांसद प्रभु साहले पनि भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्धमा असर गर्ने भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया