४ बैशाख २०८१, मंगलबार | April 16, 2024

निषेधाज्ञा : जीवन रक्षाका लागि नागरिकसँग गरिएको अपिल



काठमाडौं ।अत्यावश्यक कामबाहेक आवागमनमा समेत आजदेखि ‘निषेधको आदेश’ जारी भएको काठमाडौं उपत्यका बिहानैदेखि सुनसान छ । मानिसको आवागमन देखिएको छैन भने व्यापार व्यवसाय समेत सञ्चालनमा छैन ।

तोकिएका र अत्यावश्यक भनिएका सवारी साधनबाहेक अन्य साधनसमेत हिँडेको छैन । सडकका चोकचोकमा ठाउँठाउँमा ट्रापिक र नेपाल प्रहरीको उपस्थिति छ । सञ्चालनमा आएका सवारी साधनको प्रहरीले ठाउँठाउँमा जाँच गरिरहेको देखिन्छ । अनावश्यक रुपमा हिँडेका मानिसलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने गरिएको छ ।

यसपालि चैत ११ पछि सञ्चालन भएको बन्दाबन्दीभन्दा कडा गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘सिधासादा, जसलाई आदेशबारे थाहा छैन, उनीहरुलाई सम्झाएर अब नआउने गरी छाडिएको छ, अलि बढी हुन खोज्नेलाई धेरै बेर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ, सम्झाउँदा पनि आदेश नमान्नेलाई भने कारवाही गरिन्छ’, एसएसपी ज्ञवालीले भने ।

ज्ञवालीका अनुसार बन्दाबन्दीमा सङ्क्रामक रोग ऐन मात्रै आकर्षित हुन्छ । तर, यसपालि भने स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेत पर्ने हुने भएकाले स्थानीय प्रशासनलाई बढी अधिकार रहेको छ ।

मुलुकका विभिन्न जिल्लामा यसअघि बन्दाबन्दी र निषेधको आदेश जारी गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका खुला नै रहेकाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढी भयो । त्यसैले जोखिम रोक्न आजदेखि लागु हुने गरी अत्यावश्यकबाहेकका गतिविधि निषेधको आदेश जारी गरिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्लाको संयुक्त बैठकले आगामी एक साताका लागि उक्त आदेश जारी गरेको हो । आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेल यसपालि सङ्क्रामक रोग ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन नै आकर्षित भएकाले धेरै नरम र धेरै कडा गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । ‘त्यसभन्दा पनि ठूलो कुरा नागरिकको जीवन रक्षा हो, आफ्नो जीवनका लागि गरिएको आदेश पूर्ण रुपमा पालना हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं, पौडेल भने, ‘आदेश आफ्नै जीवन रक्षाका लागि जनतासँग गरिएको अपिल हो, भीडभाड बढी हुने अवस्था रहेकाले त्यसलाई रोक्न र संस्कार, परम्परा सुधार गर्नसमेत खोजिएको हो ।’

आदेश कार्यान्वयनका लागि रातिदेखि नै प्रहरी परिचालन गरेर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । उक्त आदेश यही भदौ १० गते राति १२ बजेसम्म कायम हुने छ । प्रहरीले अत्यावश्यकबाहेक हिंँडडुलमा समेत रोक लगाएको छ ।

बिहानै माइकिङ गरेर प्रहरीले जथाभावी रुपमा बाहिर ननिस्किन अनुरोध गर्दै ठाउँठाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरेको थियो । खाद्य पदार्थ खरीदबिक्रीका लागि भने बिहान ७ बजेसम्मको समय तोकेर सूचनासमेत जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार काठमाडौंका मैतीदेवी र आसपास क्षेत्रमा बिहान ७ बजेसम्म मात्रै तरकारी तथा खाद्य पदार्थका पसल खुलेका थिए भने त्यसपछि प्रहरीले आफैँ आएर बन्द गराएको थियो ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ ९३० बमोजिम आदेश जारी गरिएको र उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए ।

आज पहिलो दिन भएकाले बैंकलगायत केही क्षेत्रमा समन्वयको अभाव देखिएको छ । त्यसलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

पत्रकारलाई समेत न्यून सङ्ख्यामा हिँड्न भनिएको छ । त्यसमा रिपोर्टिङका लागि हिँडेका पत्रकारलाई भने सहजीकरण गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । आज मात्रै झण्डै ५०० सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिसकिएको छ । राति मात्रै ती गाडीलाई छाडिने छ ।

उपत्यकाका तीन वटै प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी आदेशमा आजदेखि एक साता अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अन्य सबै प्रकारका व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ । अत्यावश्यक सामग्री, मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारीबाहेक काठमाडौं उपत्यकाभित्र सवारी साधन प्रवेशमा समेत निषेध छ ।

जिल्ला भित्रका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न पाउने छैन । कोभिड­१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण तथा त्यसको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा खटिने सवारी साधन भने चल्न पाउने छ ।

अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अन्य कार्यालयमा आउनु र जानुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्यूनतम कर्मचारी सङ्ख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको तस्वीरसहितको परिचयपत्रका आधारमा बिहान ९देखि १०ः३० सम्म र अपराह्न ३ देखि ५ः३० बजेसम्म आवागमन गर्न पाउने छन् ।

औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी फलफूल, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, फोहरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल जानेआउने बिरामी, मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने कामका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

मेलामहोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिस भेला हुन, भीडभाड गर्न तथा सभाजुलूस गर्न रोक लगाइएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन, जमघट, सभा गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जनस्थल शैलुन, ब्यूटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ् पुल, जीमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाइने छैन । शैक्षिक संस्था, प्रशिक्षण केन्द्र, ट्यूसन सेन्टर, भाषा कक्षालगायत जमघट हुने गतिविधिसमेत सञ्चालन गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ ।

फुटपाथ वा खुला ठाउँमा र ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यवसाय तथा कवाडी सङ्कलन, होटल रेष्टुराँ, बैंकिङ सेवालगायत विभिन्न निकायले भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सो सम्भव नभएमा न्यून कर्मचारी राखी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरी अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

हवाई उडानबाट विदेश जानेका हकमा राहदानी, प्रवेशाज्ञा, कन्फर्म हवाई टिकट हुनेहरु र सीधै विमानस्थल जाने सवारी साधनका हकमा भने सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेमाथि कडा कारवाही गरिने छ ।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७७, बिहिबार  ३ : १४ बजे

कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै सुशासनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै

लुम्बिनीका संसदीय समिति सर्वसम्मत चुनिदै

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सात विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत

धूम्रपान र सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्दै नेपालगन्ज

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र

‘एक पैसा कहिलेलाई ? बागलुङ्को चैतेदसैँलाई….’

बागलुङ । बागलुङको ऐतिहासिक चैतेदसैँ मेलालाई लिएर थुप्रै गीत रचिएका

सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्धा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पाका