काठमाडौं । पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी अस्पताल एवं प्रयोगशालाहरुमाथि कालोबजारी गरेको अभियोगमा कारवाही हुने भएको छ ।
सरकारले गत भदौ २९ गते २ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने अस्पताल र प्रयोगशालालाई कालोबजारी गरेको अभियोगमा कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले पीसीआर परीक्षणको बढी शुल्क लिने ८ वटा अस्पताल एवं प्रयोगशालालाई २४ घण्टे निर्देशन दिएका छन् । प्रवक्ता गौतमले भने, ‘२४ घण्टासम्म उनीहरुलाई अनुरो गरिएको छ, त्यसपछि पनि शुल्क नघटाएर प्रयोगशाला अनुमति खारेज गरिने छ ।’
स्टार हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, बी एण्ड बी हस्पिटल, मेडिसिटी, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर प्रालि, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोट्री एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्रिपिड डायग्नोस्टिक सेन्टरले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गौतमले जनाए ।
स्वास्थ मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शुल्क नघटाउने प्रयोगशालाको अनुमति खारेजका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया