बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असोज महिना भित्र प्रदेश स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गाको लागत पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाका पालिका प्रमुख, दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरुसंग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा जग्गाको अवस्था थाहा भएपछि अरु काम अघि बढाउन सजिलो हुने बताए ।
उनले सरकारी जग्गाको अवस्था,वन क्षेत्रको जग्गा भएको तर वन नभएको जग्गाको अवस्था र निजी जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । छलफल कार्यक्रममा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी वस्ती बस्न सक्ने भएकोले चनाखो भई नियन्त्रण गर्न उनले जनप्रतिनिधि र प्रशासनका अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । ‘अतिक्रमण समुदायको सहयोगमा २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्छ’—उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पालिका प्रमुखहरुलाई पालिकाले बजार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जस्ता विषय खुलाएर सुझाव पठाउन पनि आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्रीले राप्ती उपत्यका नयाँ नाम दिइएको र उपत्यका भित्र गढवा, राप्ती र शितगंगा पालिकाको मैदानी भाग पर्ने भएकाले भ्रममा नपर्न सहभागिहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु,राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख नुमनारायण सुवेदी, गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख सहजराम यादव र शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य अधिकारी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल ,मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले राप्ती उपत्यका भित्रको जग्गाको अवस्था बारे सम्बन्धित निकायलाई यथार्थ अवस्था जानकारी दिन भनिसकेको र एकहप्ताभित्र आउने बताए ।
प्रतिक्रिया