२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

ओली नेकपाले मुख्य सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटायो, विशाल भट्टराईले पाए नियुक्ति



काठमाडौं । ओली पक्षीय नेकपा नजिकका सांसदहरुको बैठकले नेकपा संसदीय दलको मुख्यसचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएको छ ।

काठमाडौंको याक एण्ड यती होटलमा शुक्रबार बसेको ओली निकट सांसदहरुको बैठकले संसदीय दलको मुख्यसचेतकमा गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई चयन गरेको छ । भट्टराई खोटाङबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

प्रधानमन्त्री एवं ओली नेकपाको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको नियुक्तिपत्र बुझाएका छन् ।

गुरुङलाई संसदीय दलको मुख्यसचेतकबाट हटाएको चिठी ओली पक्षले नेकपा संसदीय दलको कार्यायलस्थित गुरुङको सचिवालयमा छोडेर गएको छ ।

नेकपाको विधान अनुसार दलको नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक मनोयन गर्ने व्यवस्था रहे पनि नेकपाका बुहमत सांसदहरुले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट यसअघि नै हटाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दलको अलग्गै बैठक बसेर पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेता चयन गरेका थियो ।

ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भैसकेको छ । कानुनी रुपमा पार्टी नफुटे पनि व्यवहारिक रुपमा पार्टी फुटिसकेका कारण ओलीले मुख्यसचेतकबाट गुरुङलाई गरेको कारवाहीले अर्थ राख्ने देखिँदैन ।

संघीय संसदका दुवै सदनमा नेकपाका २२३ सांसद रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ओली विरुद्ध ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रचण्ड माधव निकट सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार  ३ : ४२ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता