काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै एमाले माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला विरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरु कानुनव्यवायीहरुसँग सर्वोच्च पुगेर न्यायिक पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन् । पुनरावलोकन गराउन प्रचण्डसहित नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, दीनानाथ शर्मा, हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन लगायतका नेताहरु सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एकतालाई अवैध ठहर गर्दै २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । सो फैसला प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चकै संवैधानिक इलालासले फागुन ११ गते गरेको फैसलाको प्रतिकुल रहेको कानुनव्यवसायीहरुले तर्क गर्दै आएका थिए । नाम विवादमा रिट निवेदक ऋषि कट्टेलले मागदाबी गरेभन्दा अतिरिक्त फैसला गर्दै नेकपा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अवैधानिक बताएको थियो । यस्तै, पुनः पार्टी एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चको फैसला प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विपरित भएको कानन व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण इजसाल र संवैधानिक इजलासको फैसला त्यो भन्दा तल्लो इजलासले बदर गर्न नसक्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरुको रहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सांसद रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेल, मुक्ति प्रधान, रामनारायण विडारी लगायतका कानुन व्यवसायीले पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले माओवादी केन्द्र पुन्रस्थापनाको फैसला आएको १ महिना कानुनविद्सँगको परामर्शपछि फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया