५ बैशाख २०८३, शनिबार | April 19, 2026

माधव नेपालको आरोप : ओलीले अध्यादेशमार्फत बलमिच्चाईं गरे



काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली निरन्तर वलमिच्चाईंमा लागिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

नेता नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीमाथि टिप्पणी गर्दै बलमिच्याईं र अलोकतान्त्रिक काम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएकोमा नेपालले आपत्ति जनाएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध केन्द्रित गराउनुपर्नेमा बलमिच्याई गर्दै अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवार एवं अलोकतान्त्रिक भएको नेपालले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालले लेखेका छन्, ‘कोरोना (कोभिड-१९) भाइरस नियन्त्रण गर्न र जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुको साटो बलमिच्याई गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारीपन एवम् अलोकतान्त्रिक कार्य हो । मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सरकार जनताप्रतिको आफ्नो मुख्य दायित्वबाट च्यूत हुन मिल्दैन ।अतस् गलत बाटोबाट गरिने यस्ता नियुक्ति प्रयासहरू तत्काल बन्द गर्न र जनताको जीवन रक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न आव्हान गर्दछु।’

नेता नेपालले शुक्रबार पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइ राख्दै ओलीपक्षसँग कुनै सहमति नभएको जिकिर गरेका थिए । तर, उनले सिद्धान्तनिष्ठ, विधि विधान मान्ने पार्टी निर्माणका लागि आफुहरु हदैसम्म लचक बन्ने जनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७८, शनिबार  १० : १७ बजे

खोटाङ र उदयपुरमा भारी वर्षा, नेपालगन्जमा देशमै बढी गर्मी

काठमाडौँ । पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव कायम रहँदा

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर

नाइजेरियन क्लब खजुरा गोल्डकपको फाइनलमा, लखनउको जेविएमसंग उपाधि भिडन्त हुने

खजुरा । विदेशी टोली नाइजेरियन जोन क्लब प्रथम खजुरा गोल्डकपको

जेनजी आन्दोलनमा फरार नख्खु कारागारका कैदी सानेपाबाट पक्राउ

ललितपुर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट फरार एक कैदीबन्दीलाई

सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने देउवा समूहको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको