काठमाडौं । संसदबाट विधेयक पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफु खुशी संविधान संशोधन गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
संसदबाट विधेयक पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफु खुशी संविधान संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको भन्दै रिट निवेदनमा सो अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन–२०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । तत्कालिन अवस्थामा एमाले पक्षबाटै विरोध भएपछि नागरिकता ऐन अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले सो रिट उपर जेठ २१ मा सुनुवाई गर्नेगरी पेशी तोकेको छ ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया