बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले नागरिकता अध्यादेश खारेज गरिदिएको सर्वोच्च अदालत प्रति असन्तुष्टी प्रकट गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको हुवहु भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको गुनासो गरेका छन् ।
नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चकै परमादेश र संविधानको हुबहु व्यवस्था बमोजिम आएको संकेत गर्दै पोखरेलले सर्वोच्चले उल्टाईदिएको बताएका छन् ।
‘नागरिकता संबन्धी अध्यादेश संविधानको हुवहु थियो । त्यस सम्वन्धमा सर्वोच्चका परमादेश थिए,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘तर सर्वोच्चलेनै उल्टाइदियो । धन्य छौँ हामी ।’
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया