२१ माघ २०८२, बुधबार | February 4, 2026

सर्वोच्च अदालतको बहुचर्चित यो मुद्दा



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा एउटा भ्रष्टाचार मुद्दाले अन्य दर्जनौं भ्रष्टाचारको मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित बनेको छ ।

नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइ पूरा भएर पनि निर्णय नआउँदा सर्वोच्चमा सयौं भ्रष्टाचार मुद्दा रोकिएका छन् ।

शर्माको मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा ६ फागुन २०७७ सम्म ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको थियो । सो मुद्दा १९ चैत २०७७ मा निसुमा राखियो । २ वैशाख २०७८ मा निसु सरेको मुद्दा ९ वैशाख २०७८ मा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । त्यसपछि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले कुनै पेसी तोकेको छैन । यो मुद्दाको इजलास तोकिएका न्यायाधीश भण्डारी १३ जेठ २०७८ मा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसपछि यो मुद्दाको निर्णय कहिले हुन्छ अझै अन्योल छ ।

७ मंसिर २०६४ मा शर्माको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यतिबेला अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

विशेष अदालतमा हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासले तत्कालीन अवस्थामा ३६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएको थियो । तीमध्ये शर्माको मुद्दा पनि एक हो । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०७८, मंगलबार  ६ : ४५ बजे

भिरबाट लडेर निर्वाचन प्रहरीको मृत्यु

बैतडी । बैतडीमा एक जना निर्वाचन प्रहरीको भिरबाट लडेर मृत्युु

स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानको प्रयासमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानको प्रयास

राष्ट्रपति पौडेल जापानबाट स्वदेश फर्किँदै

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जापानको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा

समृद्ध रुपन्देहीका लागि भौतिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकता : उम्मेदवार ई. पाण्डे

बुटवल । उज्यालो नेपाल पार्टीबाट रुपन्देही क्षेत्र नम्बर-२ का उम्मेदवार

आचारसंहिता उल्लङ्घन नगर्न कञ्चनपुर प्रशासनको आग्रह

कञ्चनपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन नगर्न राजनीतिक