काठमाडौं । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिँदै जानसक्ने औंल्याउँदै अध्ययन समितिले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको छ ।
न्यायपालिकामा हुने विकृत्ति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथाम सम्बन्धमा सुझाव संकलनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट अनुसन्धानका नाममा न्याय क्षेत्रमा रकम भित्रिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाउन सुझाइएको छ ।
समितिले एक महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नुपर्ने निकायको उदासीनताका कारण आम सरोकारवालाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निष्कलंक, निष्ठावान्, योग्य, सक्षम, इमानदार भनी सार्वजनिक जीवनमा परिचित र स्थापित विज्ञ सम्मिलित अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाई छानबिन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्न सुझाइएको छ । न्याय परिषद्लगायत जिम्मेवार निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्वाग्रह, प्रतिशोध नराखी निष्पक्ष, दोषरहित ढंगबाट छानबिन गरी दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत थिए ।
समितिले संघ र प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा नीतिगत, कानुनी सुधार, संरचनागत सुधार, वातावरण पक्ष सुधारको पहिचान गरिएको छ । विस्तृत समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया