२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

मन्त्री हेरफेर नियमित प्रक्रिया हो : माधव नेपाल



काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्री हेरफेर नियमित प्रक्रिया भएको बताएका छन् । समाजवादीले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम सिफारिस गरेपछि अध्यक्ष नेपालले मन्त्री हेरफेर नियमित प्रक्रिया भएको बताएका हुन् ।

पार्टी कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष नेपालले मन्त्रीहरूलाई पहिला नै ६ महिनाको लागि भनेको बताएका हुन् ।

‘यो नियमित प्रक्रिया हो। पहिले पनि हामीले छ महिना भनेका थियौं । सुरूदेखि नै छ महिनाका लागि भनिएको हो। यो रेगुलर प्रोसेस हो,’ अध्यक्ष नेपालले भने ।

एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेको छ।

नयाँ नामअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रीमा भवानी खापुङ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, सहरी विकास विकासमन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवरको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै हीरा केसीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको लागि सिफारिस गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका खापुङ भने स्वास्थ्यमन्त्रीमा बढुवा भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७९, आइतबार  ६ : ०१ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता