बजेट अधिवेशनमै धमाधम कानुन निर्माण

काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाले दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैंठकबाट बिमा विधेयक–२०७९ बहुमतले पारित भएको हो । २७ असार २०७५ मा संसदमो पेस भएको विधेयक ४ वर्षपछि पारित भएको हो । पारित बिमा विधेयक लागु भएपछि राष्ट्रिय बिमा संस्थान पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुनेछ ।

यस्तै, सरकारले २१ साउन २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक पनि आइतबार नै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । पारित विधेयकअनुसार उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि दुईवटा संरचना बन्नेछन् । काम गर्ने बडीका रुपमा ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन हुनेछ । प्राधिकरणको कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ रहनेछ । परिषदमा तीनवटै सरकारका प्रतिनिधिहरु रहनेछन् ।

अर्थात संघीय संसदको चालु अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएको छ । सामान्यतया संसदको वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ । तर, संसदको चालु अधिवेशनले बजेट पारित गरेर लामो समयदेखि संसदमा अड्किएका विधेयकहरु धमाधम पारित गरिरहेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीका अनुसार अधिवेशन अझै लम्यब्याउने र महत्वपुर्ण विधेयकहरु पारित गर्ने सरकारको योजना छ । पाँच वर्षे कार्यकार सकिनै लागेको प्रतिनिधिसभाबाट अझै थुप्रै कानुन बनाउनुपर्ने बन्दी बताउँछन् । २६ साउनमा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै बन्दीले भनेका छन्, ‘यो पार्लियामेन्ट अझै चल्छ । थुप्रै कानुनहरु बनाउँछ ।’

अहिले प्रतिनिधिसभाको ११औँ अधिवेशन चलिरहेको छ । तर, हिउँदे अधिवेशनको झल्को दिने गरी धमाधम सार्वजनिक महत्वका विधेयक पारित भइरहेका छन् । चालु अधिवेशनबाट मात्रै संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयकको संख्या करिब दुई दर्जन छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार चालु अधिवेशनमा २० भन्दा बढी विधेयकले कानुनको रुप लिएका छन् । कति विधेयकहरु सदनको एउटा बैठकबाटै पारित हुने स्थितिमा छन् ।

उदाहरणका लागि – काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण विधेयक, बिमा विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप तौल विधेयक, प्रत्यायान विधेयक आदि । नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमणीकरणका लागि पुगेको छ । चालु अधिवेशनबाटै ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित भइसकेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार ५४ विधेयक सभामा विचाराधीन छन् । अधिकांश अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

३ जेठ २०७९ बाट सुरु भएको दुवै सदनको बर्खे अधिवेशनमा धेरै विधेयकमाथि हतारोमा छलफल तथा पारित गरिनुमा कोभिड महामारी, राजनीतिक गतिरोध, संसद् विघटन, त्यसपछि नौ महिनासम्म एमालेको अवरोधलगायत कारण रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन भएकाले विधेयक पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन, सरकार र संसद सचिवालय हतारिएको देखिन्छ ।

३ जेठबाट प्रारम्भ भएको बर्खे अधिवेशनमा संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयकहरू हुन– नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदर्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, लोकसेवा अयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यी विधेयकहरु पारित भएर कानुन बनिसकेका छन् ।

यसैगरी, बजेटसम्बन्धी चारवटा आर्थिक विधेयक, २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९, ऋण तथा जमानत (२५औँ संशोधन) विधेयक, २०७९ र विनियोजन विधेयक, २०७९ पनि चालु अधिवेशनमै पारित भएका हुन् ।

वर्षे अधिवेशनमै पारित भएका बिउ–बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागु भइसकेका छन् । वर्षे अधिवेशनले राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका रेल्वे विधेयक, २०७९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० प्रतिस्थापन विधेयक, २०७९ र औषधि ९तेस्रो संशोधन० प्रतिस्थापन विधेयक, २०७९ पनि दुबै दिनबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।