काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिएको छ ।
केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार १३ सेप्टेम्बरमा जमानत दिएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआईको एफआईआर प्रकरणमा जमानत दिएको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरीवालले १० लाख रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्ने बताएको छ ।
न्यायाधीश सूर्यकान्त र उज्ज्वल भुयनको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो र सेप्टेम्बर ५ मा फैसला सुरक्षित राखिएको थियो । केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा याचिका दायर गरेका थिए । यसमा एउटा निवेदन जमानत नदिने बिरुद्ध थियो । यस मामिलामा सीबीआईको गिरफ्तारी विरुद्ध दोस्रो याचिका दायर गरिएको थियो ।
सीबीआईले केजरीवाललाई ईडीको हिरासतमा रहेको बेला पक्राउ गरेको थियो । केजरीवाललाई ईडी टोलीले मार्च २०२४ मा पक्राउ गरेको थियो । जुलाई १२ मा, केजरीवालले ईडी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएका थिए ।
तर यो जमानत पाउनुअघि नै सीबीआईले केजरीवाललाई जुन महिनामा पक्राउ गरेको थियो । यही कारण केजरीवाल जेलबाट बाहिर आउन सकेनन् । लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले मे १० मा अरविन्द केजरीवाललाई चुनाव प्रचारका लागि २१ दिन अर्थात् जुन २ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत दिएको थियो ।
हालै दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियालाई पनि यस मामिलामा जमानत दिइएको थियो । सिसोदिया १७ महिनापछि जेलबाट बाहिर आउन सफल भएका थिए । यसअघि सञ्जय सिंह धरौटीमा छुटेका थिए ।
आम आदमी पार्टीले भाजपाले केन्द्रीय एजेन्सीहरू प्रयोग गरेर विपक्षी नेताहरूलाई झूटा आरोपमा फसाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । भाजपाले कानुनको नजरमा सबै समान रहेको भन्दै यस्ता आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया