काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि त्यसका बिरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्च आलतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने आदेश गरेको हो ।
‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । संबिधानको धारा ४२(५) मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने उल्लेख छ ।
निवेदनमा ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अन्तरिम आदेश भएको छ ।
प्रतिक्रिया