१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

सरकारले ल्याएका अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय



काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकाले संसदमा दर्ता गराएका अध्यादेशहरूको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद अधिवेशनको संघारमा संसदलाई छलेर सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकसमेत फिर्ता नलिई सरकारले संविधान, ऐन कानून, संसद नियमावली र स्थापित अभ्यासहरूसमेत मिचेर विद्येयक ल्याउनु प्रक्रियागत रूपमा नै गलत छ, अध्यादेशका अन्तरवस्तु पनि गलत र हानिकारक छन्,’ ज्वालाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशहरूबाट भूमाफिया, कालोबजारीया, राजस्व छली गर्ने व्यक्ति, विचौलिया, भ्रष्टचारी, तस्कर र दलालहरूलाई फाइदा पुग्ने निश्कर्षसहित अध्यादेशको प्रक्रिया र अन्तरवस्तु दुवैमा हाम्रो पार्टीको असहमति र विरोध छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले संसदमा अध्यादेशहरूको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।’

सरकारले गत माघ १८ गते संसद अधिवेशन सुरु भएकै दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा ६ वटा अध्यादेश दर्ता गरेको थियो । तर राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्न नसक्दा निर्णयार्थ पेस गर्न सकेको छैन् । यद्यपी, प्रधानमन्त्री र एमालेका नेताहरुले भने सबै विकल्प प्रयोग गरेर अध्यादेश पारित गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  ५ : ५४ बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा सडक आश्रित मानव उद्धार सुरु

लुम्बिनी । मानवसेवा आश्रमले सडक आश्रित मानवमुक्त लुम्बिनी प्रदेश निर्माण

‘पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै

पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

गण्डकी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा

लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मा मध्यराति पक्राउ

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको

एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज र केही पुनःसंरचना सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन