काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तथा दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भुलाल श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले समाचार सामग्रीका आधारमा तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार दृष्टि न्यूज अनलाइनमा प्रकाशित ‘विशेष अदालतमा विचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकको समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पत्रकार श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “विचौलिया, भ्रष्टाचार र न्यायपालिकाभित्रको अपारदर्शिता उजागर गर्नु पत्रकारको धर्म हो । तथ्यमा आधारित समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई कारबाहीको प्रक्रियामा तान्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात हो ।”
काठमाडौं शाखाको ठहरमा अदालतको यस्तो आदेशले स्वतन्त्र पत्रकारिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । “तीन दिनको अल्पावधिमा अदालतमा उपस्थित हुन दिने र औपचारिक रूपमा आदेश बुझ्नसमेत नपाउने शैलीले अदालतको मर्यादामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शाखाले विशेष अदालतको आदेश प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रमाथिको अतिक्रमण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । “पत्रकारिता आचारसंहिता पालनाबारे मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलको हो अदालतको होइन,” शाखाको प्रष्ट भनाइ छ ।
वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठ चार दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रपङ्क्तिमा रहेर लेखनमा सक्रिय रहँदै आएका व्यक्ति हुन् । यस्तो व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथिको अवहेलना भएको शाखाको टिप्पणी छ ।
शाखाले विशेष अदालतको आदेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । “सञ्चार माध्यमले डर, धम्की र अदालती दबाबबाट मुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
काठमाडौं शाखाले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको स्मरण गराउँदै राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज र आम नागरिकसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया