काठमाडौं । रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ ।
आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको उक्त रिट मंगलबार पनि नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो । न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा रिट निवेदक तथा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस भएको थियो ।
रिट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा युवराज सफल लगायतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदरको माग गर्दै दायर गरेका हुन् । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कमजोर नबनाउन तथा कानुनी प्रक्रियामा अवरोध नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयले लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन तथा निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो ।
प्रतिक्रिया