२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 5, 2026

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण



दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारीसाधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशभित्र सङ्कलन हुने सवारीसाधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारीसाधन करको अनुमानित सीमा रु एक अर्ब ४५ करोड निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै आगामी आव २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले २०८३ सालका लागि थप सार्वजनिक तथा पर्व बिदा पनि निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज, माघेसङ्क्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र वसन्तपञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । साथै भूम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकले जीवनाशक विषादी निरीक्षकहरुको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी-बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी तथा अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङको विषादी निरीक्षकको कार्यक्षेत्र तोकिएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८२, आइतबार  ८ : ३१ बजे

राष्ट्रबैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको