पारिस्थितिकी र अर्थतन्त्र प्रतिद्वन्द्वी होइनन्, सहयात्री हुन्

आधुनिक इतिहासको अधिकांश समयसम्म विश्व एउटा यस्तो विश्वासमा चल्यो कि यदि तपाईं अर्थतन्त्रको विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने वातावरणलाई क्षति पु-याउनैपर्छ । यी दुई विषय अर्थात पारिस्थितिकी वातावरण र अर्थतन्त्र विपरीत दिशामा अघि बढ्छन्, त्यसैले एउटा मात्र रोज्न सकिन्छ भन्ने धारणा थियो । यो दृष्टिकोण अज्ञानी वा गैरजिम्मेवार मानिसहरूको थिएन । यो औद्योगिकीकरणको प्रत्यक्ष अनुभवबाट बनेको निष्कर्ष थियो ।

औद्योगिक क्रान्तिको समयमा बेलायतीहरूलाई बालबालिकालाई कोइला खानीमा काम लगाउनु हानिकारक हो भन्ने थाहा थियो । तर समृद्धिको अर्को बाटो नदेखिएकाले उनीहरूले त्यसो गरे । त्यही मोडेल बेलायतबाट जर्मनी, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन हुँदै विकास चाहने विश्वका सबै कुनामा फैलियो । लगभग दुई शताब्दीसम्म विकास र प्रकृतिबीचको यो ‘सम्झौता’ कुनै बहसको विषय थिएन, जीवनको यथार्थ थियो ।

तर पछिल्ला केही वर्षमा यो यथार्थ बदलिएको छ, र परिवर्तनको मुख्य कारण आदर्शवाद होइन, मूल्य बनेको छ । बीस वर्षअघि विश्वले एक गिगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता थप्न पूरा एक वर्ष लगाउँथ्यो । आज त्यही एक गिगावाट क्षमता आधा दिनमै थपिन्छ । एक दशकमा सौर्य ऊर्जाको लागत करिब ९० प्रतिशतले घटेको छ । पवन (हावा) ऊर्जाको लागत पनि त्यस्तै गतिमा घटेको छ । ब्याट्री प्रविधिमा पनि यही परिवर्तन भइरहेको छ ।

जब स्वच्छ ऊर्जा विश्वका अधिकांश स्थानमा सबैभन्दा सस्तो विकल्प बन्छ, तब पुरानो ‘विकास कि वातावरण’ भन्ने द्वन्द्व स्वतः समाप्त हुन्छ । अब अर्थतन्त्र विस्तार गर्न र वातावरण जोगाउन छुट्टाछुट्टै बाटो रोज्नुपर्दैन, किनकि अर्थतन्त्र बढाउने साधनहरू नै वातावरण संरक्षणका साधन बन्दै गएका छन् । दुई शताब्दीदेखि विकासलाई परिभाषित गरेको बहस कुनै पक्षले जितेको होइन, प्रविधि र अर्थशास्त्रले त्यसलाई अप्रासंगिक बनाइदिएको हो ।

हर्मुज जलडमरूमध्यबाट आयात हुने तेलको सट्टा कुनै राष्ट्रले सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न थालेमा उसले पैसा बचाउँछ र ऊर्जा आत्मनिर्भरता पनि बढाउँछ । यस परिवर्तनले चीनलाई बुझ्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै बदल्नुपर्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा चीनका विभिन्न वातावरणीय नीतिहरू छुट्टाछुट्टै देखिए पनि वास्तवमा ती एउटै स्पष्ट रणनीतिका भाग हुन् – विकास र प्रकृतिबीचको पुरानो द्वन्द्व स्थायी सत्य होइन, ऐतिहासिक परिस्थिति मात्र थियो भन्ने कुरा व्यवहारमै प्रमाणित गर्ने प्रयास ।

म दुई दशकदेखि यो परिवर्तनलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु । यसै वर्षको सुरुवातमा म चीनको गुआङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्रको गुइलिनस्थित लिजियाङ नदीमा डुंगा यात्रामा थिएँ । कहिल्यै अत्यन्त प्रदूषित मानिएको त्यो नदी आज यति सफा भएको छ कि त्यहाँ पौडी खेल्न सकिन्छ, सायद पानी पिउन पनि सकिन्छ । यसले प्रकृति संरक्षण र समृद्धि सँगसँगै अघि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ । प्रकृतिलाई बलिदान होइन, सम्पत्ति ठान्ने निर्णय अन्ततः लाभदायक सावित हुन्छ । सुन्दर प्रकृतिले पर्यटक आकर्षित गर्छ र समृद्धि ल्याउँछ ।

पहेंलो नदी, याङ्त्से नदी र लाङ्छाङ-मेकोंग नदीले एसियाका सयौँ लाख मानिसको जीवन धानेका छन् । चीनले यी नदीहरूको उद्गमस्थल छिङहाइ पठारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण गरिरहेको छ, ताकि दीर्घकालसम्म जलस्रोत सुरक्षित रहून् ।

नजिकैको तालातान घाँसे मैदानमा विशाल सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू फैलिएका छन्, जहाँ पहिले बाँझो मरुभूमि थियो । सौर्य प्यानलहरूले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीका लागि ऊर्जा उत्पादन गर्छन्, साथै तिनको छायाँले हावाको वेग कम गर्छ, पानीको वाष्पीकरण घटाउँछ र तल घाँस उम्रिन मद्दत गर्छ । आज त्यही क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सौर्य परियोजनामुनि भेडा चराउने गोठालाहरूको भूमि बनेको छ ।

यहाँ ऊर्जा उत्पादन र पारिस्थितिक पुनस्र्थापना प्रतिस्पर्धी होइनन्, एउटै परियोजनाका दुई पाटा हुन् । यही कारणले “पारिस्थितिक सभ्यता” भन्ने अवधारणा वास्तवमै महत्वपूर्ण छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङले भनेझैँ, “स्वच्छ पानी र हरिया पहाड अमूल्य सम्पत्ति हुन् ।” यसको अर्थ चीनले आर्थिक विकास त्यागेर प्रकृति जोगाउँदैछ भन्ने होइन; बरु प्रकृति जोगाउनु आफैंमा दिगो आर्थिक रणनीति हो भन्ने हो ।

याङ्त्से नदी क्षेत्र यसको प्रमाण हो । एक दशकअघि चोङ्छिङमा नदी किनारको ठूलो औद्योगिक विस्तारभन्दा पारिस्थितिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको थियो । दस वर्षभित्र नदीको करिब ९६.५ प्रतिशत पानी उच्च गुणस्तरको मापदण्डमा पुगेको छ । यही अवधिमा त्यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बरभन्दा बढी भएको छ।

उत्तरपूर्वी चीनको बाघ तथा चितुवा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या २७ बाट बढेर करिब ७० पुगेको छ। चीनका पहिलो पाँच राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा झण्डै ५० हजार मानिसले रोजगारी पाएका छन् । सही व्यवस्थापन गरिएमा प्रकृतिले सम्पत्ति सिर्जना गर्छ, विकाससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैन ।

यस वर्ष मार्चमा चीनले “पारिस्थितिक तथा वातावरणीय संहिता” पारित ग¥यो, जसले ३० वटा छुट्टाछुट्टै वातावरणीय कानुनलाई एउटै कानुनी संरचनामा समेटेको छ। यो चीनको नागरिक संहितापछिको दोस्रो औपचारिक कानुनी संहिता हो । यसले देखाउँछ कि केही देश वातावरणीय प्रतिबद्धताबाट पछि हटिरहेका बेला चीन भने त्यसलाई कानुनी आधारमै संस्थागत गरिरहेको छ ।

सन्देश स्पष्ट छ- छोटो अवधिका आर्थिक दबाब आए पनि यो दिशा परिवर्तन हुने छैन । यस्तै संस्थागत निरन्तरताले मात्र पारिस्थितिक पुनर्जीवन सम्भव बनाउँछ। कुनै नदी वा बाघको संख्या एक राजनीतिक कार्यकालमै पुनस्र्थापित गर्न सकिँदैन; दशकौँसम्म निरन्तर प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ ।

यो कुरा चीनबाहिरका देशहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण छ, किनकि विकास र प्रकृतिबीचको पुरानो द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो भार गरिब राष्ट्रहरूले बोकेका थिए । “पहिले प्रदूषण गर, पछि सफा गर” भन्ने अवधारणा वास्तवमा उनीहरूलाई दिइएको सजायजस्तै थियो । पछि सफा गर्ने समय प्रायः कहिल्यै आएन, वा धेरै ढिलो आयो ।

तर अब विकासशील राष्ट्रहरू त्यही नियतिमा बाँधिएका छैनन् । स्वच्छ ऊर्जा अब धनी राष्ट्रहरूको मात्र विलासी प्रविधि होइन; यो क्रमशः सबैका लागि सबैभन्दा सस्तो विकल्प बन्दै गएको छ । रुवान्डामा पहाडी गोरिल्ला संरक्षणबाट प्रत्येक एक घण्टाको पर्यटक भ्रमणमा करिब १,५०० डलर आम्दानी हुन्छ । संरक्षण त्यहाँको प्रमुख आर्थिक सम्पत्तिमध्ये एक बनेको छ । ती गोरिल्लाहरू आफ्नो प्राकृतिक बासस्थानमै जीवित रहँदा बढी मूल्यवान् छन् ।

विश्वका करिब ७५ प्रतिशत बाघ रहेको भारतले पनि बाघको संख्या दोब्बर बनाएको छ, केवल वन्यजन्तु संरक्षणका लागि होइन, आर्थिक रणनीतिको रूपमा पनि । चीनले आफ्ना नदी, वन र वन्यजन्तुमा यही सोचलाई विश्वले पहिले कहिल्यै नदेखेको स्तरमा लागू गरिरहेको छ ।

कुनै देशले विकास र प्रकृतिबीच एकलाई रोज्नैपर्छ भन्ने बहसले दुई शताब्दीसम्म औद्योगिक इतिहासलाई निर्देशित ग-यो । अझै पनि धेरै मानिस पुरानै मानसिकतामा छन् । तर स्वच्छ ऊर्जाको अर्थशास्त्र र पारिस्थितिक पुनस्र्थापनाको व्यवहारिक अनुभवले त्यो बहसको उत्तर दिइसकेको छ । त्यो विकल्प वास्तवमा हामीले सोचे जस्तो कठोर कहिल्यै थिएन । र विकासको यात्राको सुरुवातमै रहेका राष्ट्रहरूका लागि त अब त्यो कुनै विकल्पको विषय नै बाँकी छैन ।

लेखक नर्वेका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री तथा वातावरण मन्त्री हुन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम (UNEP) का कार्यकारी निर्देशक पनि रहिसकेका छन् । चाइना डेल्लीमा प्रकाशित यो लेख नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक देखिएको हुँदा हामीले प्रकाशन गरेका छौं । – सम्पादक