काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा र उनका पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नगरि दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निस्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्था रहेको ठहर गरेको छ । अदालतले अनुसन्धानको मिसिल हेरेर अपनाइएका प्रक्रियाहरूको समेत परीक्षण गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निस्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्थाको विषय देखिएको भन्दै दुवै पक्षलाई जेठ ११ गते छलफलमा झिकाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लेउवा दम्पत्ति विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ अनुमति लिएको छ।
रिट निवेदनमा निवेदकहरू अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न मञ्जुर भएको र पक्राउ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था समेत नरहेको भन्दै उमेरको समेत अवस्थालाई विचार गरी पक्राउ नगर्नु भनि आदेश माग गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने भए वा अनुसन्धानमा जो चाहिने सहयोग गर्न तयार रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तरिम आदेशको छलफल चाँडो सम्पन्न गरी निस्कर्षमा पुग्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै पेसीको दिन प्रस्तुत निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखी पेश गर्न पनि सवोच्चले आदेश दिएको छ।
अन्तरिम आदेश छलफलको दिन इजलासमा देखाई फिर्ता लैजाने गरी अनुसन्धानको फाइल समेत माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया