काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन र अन्य कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र पठाएका छन् ।
ओलीले आयोगको निर्णय र निष्कर्ष आपसमा विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य थाहा पाउनु आफ्नो नागरिक अधिकार भएको बताएका छन् ।
पत्रमा उनले २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने र अराजकता मच्चाउने गतिविधि भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते देशभर राज्यका निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चारमाध्यम तथा नेताहरूका निजी घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको दाबी गर्दै उक्त घटनाको छानबिन आयोगले गरेको स्मरण गराएका छन् ।
ओलीले आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट भएको भनिएको निर्णयको तथ्य र सिफारिस खण्डबीच मेल नखाने दाबी गरेका छन् । आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको विषयमा आयोग मौन बसेको आरोप लगाउँदै उनले संविधानविपरीत सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको जनगुनासो आएको उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगले आफूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि औपचारिक जानकारी नदिएको भन्दै ओलीले आयोगसँग चार प्रकारका कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनले बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा कुनै संशोधन गरिएको भए त्यसको विवरण तथा संकलित बयान र सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
ओलीले आफूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णयको आधार र प्रमाण बुझ्ने अधिकार नागरिकको हैसियतले आफूमा रहेको उल्लेख गर्दै आयोगसँग कानुनअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया