एजेन्सी । अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने उद्देश्यले पाँच युरोपेली सङ्घ (ईयू) सदस्य राष्ट्रले अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा ‘रिटर्न हब’ अर्थात् फिर्ती केन्द्र स्थापना गर्ने भएका छन् ।
जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित उक्त केन्द्र स्थापना गर्न लागेका हुन् । नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्क सरकारले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस योजनाबारे जानकारी दिइएको हो ।
यो योजना सम्बन्धित पाँच देशमा अवैध रूपमा बसिरहेका र देश निकाला गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेका आप्रवासीमा लागू हुनेछ । सम्बन्धित देशमा बस्न पाउने कानुनी विकल्प समाप्त भएका तर आफ्नै मुलुकमा फिर्ता पठाउन सम्भव नभएका व्यक्तिका लागि रुवान्डा वैकल्पिक गन्तव्य बन्नेछ ।
रुवान्डा पुगेका आप्रवासीले त्यहाँको समाजमा समाहित हुन वा आफ्नै देश फर्किन सक्नेछन् । रुवान्डामै बस्न चाहनेलाई आवासीय अनुमति दिनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कानुनी सेवामा पहुँच उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले सोमबार भियनामा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यस योजनाले युरोपेली मुलुकको शरणार्थी प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्ने र भूमध्यसागर हुँदै हुने जोखिमपूर्ण अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
नेदरल्यान्ड्स सरकारका अनुसार योजनाको पहिलो चरणमा एकल पुरुष आप्रवासीलाई मात्र रुवान्डा पठाइनेछ । विशेषगरी रुवान्डाको भौगोलिक क्षेत्र आसपासका मूल देश भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने नेदरल्यान्ड्सको तयारी छ ।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा उक्त केन्द्र परीक्षण परियोजनाका रूपमा सञ्चालन हुनेछ । केन्द्रमा करिब १०० जनालाई राख्ने योजना छ । पाँचवटै देशले करिब २०–२० जना आप्रवासी पठाउन सक्नेछन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम) ले पनि यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न सक्ने बताइएको छ ।
रुवान्डाका गृहमन्त्री भिन्सेन्ट बिरुताले युरोपेली साझेदारसँग मिलेर आप्रवासीका लागि सुरक्षित, कानुनी र सम्मानजनक समाधान उपलब्ध गराउन आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
तर, मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भने यस योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ अफ्रिका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टाइन डे मोन्टजोयले रुवान्डामा असहमतिका आवाजमाथि दमन, मनपरी थुना र हिरासतमा दुर्व्यवहारको इतिहास रहेको भन्दै त्यहाँ आप्रवासी पठाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बताएकी छन् ।
युरोपेली सङ्घको मौलिक अधिकारसम्बन्धी निकायले पनि आप्रवासीलाई राख्ने तेस्रो मुलुकले मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उत्पीडन वा गम्भीर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देशमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पठाउन नहुने र अभिभावकविहीन बालबालिकालाई यस्ता केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्न नहुने उसको भनाइ छ ।
यसैबीच, स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले रुवान्डामा आप्रवासी फिर्ती केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाको आलोचना गरेका छन् । उनले यसलाई मानवीय समाधान नभएको टिप्पणी गरेको एएफपीले जनाएको छ ।
यसअघि बेलायतले पनि आप्रवासीका शरणसम्बन्धी दाबीको प्रक्रिया रुवान्डामा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस्तै सम्झौता गरेको थियो । तर, कानुनी चुनौतीका कारण उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । सन् २०२४ मा सत्तामा आएको लेबर सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो । यद्यपि, बेलायत सरकारले नयाँ योजनामा सहभागी हुने सम्भावनालाई अस्वीकार नगरी चासोपूर्वक नियालिरहेको जनाएको छ ।
युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक एजेन्सीका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा युरोपेली सङ्घका सीमामा करिब एक लाख १० हजार अवैध प्रवेशका घटना अभिलेख भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशत कम हो । अक्टोबर महिनामा मात्रै १८ हजार १०० अवैध प्रवेशका घटना अभिलेख गरिएको एजेन्सीले जनाएको छ ।
















प्रतिक्रिया