३० बैशाख २०८१, आइतबार | May 13, 2024

राप्रपाले सरकारलाई बुझायो ४० बुँदे ज्ञापनपत्र, माग पुरा नभए आन्दोलन



काठमाडौं। राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य पुनस्स्र्थापनासहितका ४० बुँदे माग राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन सुरू गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह रहेको दुई तहको सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति लगायत राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, सेवाप्रवाह एवं जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा मुलुकको दीर्घकालीन हितका विभिन्न ४० बुँदे माग राखी आज काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीलाई र सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ,’ उनले भने ।

पार्टीका नेताहरुसहित सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष लिङ्देन, पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपति शमसेर जबरा तथा निर्देशन समिति अध्यक्ष डा।प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु बुद्धिमान तामाङ्, विक्रम पाण्डे, ध्रुबबहादुर प्रधान, रवीन्द्र मिश्र, उपाध्यक्षहरु मुकुन्दश्याम गिरी, हेमजङ् गुरुङ, महामन्त्री डा। धवलशमसेर राणा, कार्यसम्पादन समिति सदस्य, पूर्वाधार समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंह, मूख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए ।

मागपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको सुरुआत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ३ : ४५ बजे

बालविवाह निरुत्साहित गर्न प्रतिबद्धता आवश्यक : मुख्यमन्त्री महरा

दाङ । बालविवाह निरुत्साहित गर्न विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई परामर्श

स्थायी कमिटी बैठकबाट चार प्रतिवेदन परिमार्जनसहित अनुमोदन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को आज सम्पन्न

करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मनोमानी

वल्डलिङ्कको रिट खारेज, राज्य कोषको अर्बौँ रकम सुरक्षित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिले दायर गरेको आठ

प्रभु बैंकका ग्राहकले चिरायु नेशनल हस्पिटलमा पाउने भए विशेष छुट

काठमाडौ । चिरायु नेशनल हस्पिटल र प्रभु बैंकबीच विशेष छुट