२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 9, 2026

वर्तमान सरकार तोडफोड, आगजनी र आतंकबाट बनेको हो : केपी ओली

ओली हाहुको सरकारलाई देश जिम्मा लगाएर विदेश नभाग्ने



काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार संवैधानिक बाटोबाट नभई तोडफोड र आगजनीबाट बनेको दाबी गरेका छन् ।

बिहीबार भक्तपुरमा एमाले निकट युवा संघद्वारा आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वर्तमान सरकार आतंक फिजाएर बनेको बताएका हुन् । उनले सरकार लाई सुरक्षा दिन्नँ भन्ने अधिकार नभएको बताए । उनले सुविधा नदिए पनि सुरक्षा भने दिनुपर्ने बताए । उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई हाहुको सरकारको संज्ञा दिए ।

सरकारले विभिन्न उच्च पदस्थहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने तयारी अघि बढाएकोबारे ओलीले हाहुको सरकारलाई देश जिम्मा लगाएर विदेश नभाग्ने बताए ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत हरेका ओलीले आफ्नो निजी घरको लोकसेन ट्र्याक गरेर घर घेर्न जाऔं भन्दा सरकार के हेरेर बसेको ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भाद्र २३ गते आफुले गोली चलाउन आदेश नदिएको स्पष्टीकरण पनि दिए । ओलीले आफूले प्रहरीलाई दिएको निर्देशन रेकर्डेड रहेको भन्दै त्यो बाहिर ल्याउन सुझाव दिए ।

‘त्यतीबेला कर्मचारीलाई दिएको निर्देशन, प्रहरीलाई दिएको निर्देशन दिएको, रेकर्डेड छन्। बाहिर ल्याओस्। हामी छलछाम गर्दैनौँ। हामीले भनेका कुरा सरकारले एक्सपोज गरोस्।’ उनले भने ।

उनले सरकारले सुविधा, गाडी, पासपोर्ट रोक्ने लगायतका मुद्दा चलाउने भनेको भन्दै आफुलाई सुबिधा नचाहिएपनि सुरक्षा दिने सरकारको कर्तब्य भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८२, शनिबार  १ : ५० बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम