२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

पत्रकारको प्रश्नमा झापा-५ बारे ओलीले भने – “के को इपिसेन्टर ? वाइहात!”



विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो पार्टी चुनावमा जाने स्पष्ट पारेका छन्। तर त्यसका लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन्।

सोमबार बिहान झापाको भद्रपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अझै नसकेको आरोप लगाए। “हामी जस्तोसुकै अवस्थामा पनि चुनाव लड्छौँ। तर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। त्यो अवस्था अझै बनेको छैन,” उनले भने।

अध्यक्ष ओलीले समाजमा विभिन्न प्रकारका आपराधिक घटनाहरू निरन्तर भइरहेकाले सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार यही कारणले निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न हुनेमा आशंका पैदा भएको छ। उनले निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिनु चिन्ताजनक भएको बताए।

झापा-५ लाई निर्वाचनको ‘इपिसेन्टर’ भनिएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ओलीले त्यसलाई निराधार र वाहियात संज्ञा दिए। “केको इपिसेन्टर हुन्छ ? वाहियात कुरा, कसले भन्यो ?” भन्दै उनले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ कुनै पनि हिसाबले निर्वाचनको इपिसेन्टर नरहेको स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष ओली आज गृहनगर दमक पुगेर अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। झापा–५ मा हुने निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र साहसँग ओलीको चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ।

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०८२, सोमबार  २ : ३० बजे

कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै समेट्न मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको

हतियार देखाएर शृङ्खलाबद्ध लुटपाटको अभियोगमा दुई जना पक्राउ

काठमाडौँ । हतियार देखाएर शृङ्खलाबद्ध लुटपाट मच्चाउने दुई जना पक्राउ

भारतीय केरा आयात रोकिँदा नेपाली केराले मूल्य पाउन थाले

बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–१३ नयाँपुलका लीलाधर जैसीको केरा बारीमा हिजोआज

संवैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक

पूर्वविशिष्टको दोहोरो सवारीसुविधामा सरकारको निगरानीः विवरण बुझाउन गृहलाई कडा निर्देशन

काठमाडौँ । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण