काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठ न्यायाधीसहरु समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । तर, यो इजलास प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न नभै नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न गठन भएको हो ।
नागरिकता विधेयकलाई आफ्नै कारणले संसदमा अलपत्र पारेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता कमजोर बन्न थालेपछि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थन खोज्न हतारहतारमा नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडरीले यही जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन्। सो अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपानेसहितले उत्प्रेषणको आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीस राणाले यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्न आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीस दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको इजलास गठन गरेका हुन् । यसपटक प्रधानन्यायाधीस राणाले इजलासका वरिष्ठ न्यायाधीसहरुलाई मात्र समेटेका छन् । पाँचौं वरियताका न्यायाधीस विश्वभर श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा भएका कारण त्यसपछिका न्यायाधीस खतिवडा इजलासमा समावेश भएका छन् ।
मंगलबार सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीस राणाले अबदेखि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीसद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि रिट निवेदक पक्षका कानूनव्यवसवायीहरुले प्रश्न उठाएपछि सो इजलास विवादास्पद बनेको थियो । गत शुक्रबार वरिष्ठ न्यायाधीस दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले समेत इजलासबाट बाहिरिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीस राणाले आगामी आइतबार जेठ २३ गते नयाँ इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्ने जनाएका छन् । तर, सर्वोच्च बारसँग गरेको प्रतिद्धवता अनुसार आफ्नो राय दिनेक्रमा सो इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीसहरु सम्मिलित हुने या नहुने विषयबारे केही नबोलेपछि कतिपय कानूनव्यवसायीहरुले आशंका पनि गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया