११ चैत्र २०८२, बुधबार | March 25, 2026

कर्णाली प्रदेशका सांसद पुनर्वहाली विरुद्ध केपी ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ



काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अध्यक्ष ओली भ्याकेटमा गएका थिए । ओलीसँगै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले पनि भ्याकेट निवेदन दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भ्याकेटमा गएका ओलीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अर्को पक्षलाई सूचना दिन भनेको थियो ।

न्यायाधीसद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासमा निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी आज सो भ्याकेटको पेशी चढेको छ ।

एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि सो पार्टीका चारजना सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरवहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीले पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले चार सांसदको पद खारेज गरेपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीस प्रकाशिमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध भएको ठहर गरेको थियो । र, सो कमिटीले गर्ने कारवाही बदर गरेर ती सांसदहरुलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

एमालेले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७८, बुधबार  ११ : १९ बजे

यातायात क्षेत्रमा भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी

फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको ११

प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्की आयोगको प्रतिवेदनसहित तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने

साइत देखाएर शपथ ग्रहण गर्ने परम्परा कत्ति मन परेन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले

तीन महिनाका लागि एन्फा निलम्वन

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई