१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

सांसदका एकै स्वरः नागरिकता विधेयक छिट्टै पारित होस



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसदले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा शून्य र विशेष समयमा उनीहरूले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक तीन वर्षदेखि अड्किएकोप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराए ।

४ साउन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । विधेयक पारित नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित छन् । नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउनसमेत सकेका छैनन् ।

संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक रोकिनुको कारणसहित सांसदले जानकारी गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले नागरिकताबाट बञ्चित नहुन भन्दै तत्काल संसद्मा छलफल गरी पारित गराउन जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

तर, सो विधेयकको प्रतिवेदनमाथि दलहरूले असहमति राखेका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । समितिले विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा कुनै चासो नदेखाएको र कार्यसूचीमा प्रवेश नपाएकोप्रति सांसदले आक्रोशसमेत पोखे । ‘नेपाली भएर पनि नागरिकताबाट बञ्चित हुँदा युवापुस्तामा राज्यप्रति वितृष्णा जाग्ने परिस्थिति आएको’ भन्दै उनीहरूले ‘सदनबाट विधेयक पारित गरी नागरिकता पाउने अधिकार दिनुपर्ने’ सुझाए ।

विशेष समयमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद प्रमोद शाहले नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा धेरै नेपाली अनागरिक भएर बस्नुपरेको बताए । ‘जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तान कहिले यो देशको नागरिक हुने रु परिवारको एउटा सदस्यले नागरिकता पायो तर अर्कोले पाएको छैन, यस्ता नेपालीलाई कहिलेसम्म गैरनागरिक बनाएर राख्ने रु गैरनागरिक बनाएर राख्ने रु राष्ट्रवादी कसरी हुन्छ रु बरु विदेशी महिलाले नेपालमा विवाह नै गर्न नपाउने प्रावधान राख्न चुनौती दिन्छु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयक जतिसक्दो छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसदमा अड्किएको धेरै भएको बताउँदै उनले विधेयक सहज रूपमा छिटो पास हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद इन्दु शर्माले नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास नहुँदा धेरै अनागरिक भएर बस्नुपरेको भन्दै जतिसक्दो छिटो विधेयक पास गरिनुपर्ने बताइन् । ‘यो सदनमा पेश भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो सर्वसम्मतिले पास गरियोस्,’ उनले नागरिकताबाट कुनै पनि नागरिकलाई बञ्चित बनाउन नहुँने धारणा राख्नेक्रममा भनिन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७८, बुधबार  ६ : ४९ बजे

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि

एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता

रुंदै बाहिरिएको भनिएका प्रदीप ज्ञवालीले मागे ओली प्यानलका लागि मत

काठमाडौँ । महासचिव पदमा अध्यक्ष केपी ओलीले टिममा समावेश नगरेपछि

सिँचाइका २२ रुग्ण ठेक्का तोडियो, ठेक्का सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड

काठमाडौं । । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षोंदेखि

रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै

चितवन । नेपाल सरकारले कतार सरकारलाई उपहारस्वरुप पठाउन लागेका दुईवटा