देशभरका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरुलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोभिड—१९ कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

देशभरिका क्वारेन्टाइनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजिकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले पाएको छ ।

सिसिएमसीले वैदेशिक रोजगारीमा रही विदामा नेपाल आएका वा नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको हकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । अध्ययनका लागि जानेहरुको हकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले सिफारिस गर्नेछ ।

यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई आवश्यक ‘प्रोटोकल’ सहित जान छुट दिने निर्णय पनि सिसिएमसीले गरेको उनले बताए ।

सिसिएमसीले सम्बन्धित देश र रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने तथा आफ्नो खर्चमा नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकहरुको हकमा सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागु गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

संक्रमणको जोखिममा रहेका फरक क्षमता भएका, बालबालिका, वृद्धहरुको उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । यद्यपी सिसिएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै सिल गर्ने निर्णय प्रदेशले लिन पाउनेछ ।

केन्द्र मातहत रहेका क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरमा खानपानको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि सिसिएमसीले गरेको छ ।