७ जेष्ठ २०८१, सोमबार | May 20, 2024

लालपुर्जाको आशामा बितेका ३ पुस्ता, थाहै नपाई बस्दै आएको घरको लालपुर्जा सरकारको नाममा गयो



बुटवल । पहाडमा भारी बोक्न, उकालो ओरालो गर्न र मिठो मसिनो खान मुस्किल परेपछि जुमबहादुर गुरुङका बाबा लालाबाला केटाकेटी सहित २०२२ सालमा पहाडबाट बसाई सरेर तराई झरेका थिए । आफु सहित परिवारलाई मिठो मसिनो खुवाउने सपना बुन्दै तराई झरेका जुमबहादुरको बाबाले हालको सुद्धोधन गाँउपालिका रहेको स्थानमा जङ्गल फांडेर बसोबास गर्न थाले ।

स्थानीयले पहाडीया, सुकुम्बासी, गरिव भनेर हेला गरेपनि परिवारको खुसी भन्दा अरु कुनै ठुलोकुरा नभएको भन्दै उनले झण्डै १ बिगाहा जग्गा चर्चेर बसे । जङ्ल फांडे, जर्जर भूमिलाई खेती योग्य बनाए र खेती गरेर जहान केटाकेटी पालेर बसे । जुङ्गाको रेखी बस्दा देखि सुद्धोधनको भाटामा बस्दै आएको जुमबहादुरको अहिले निधार जालो परेको छ, दाँत झरेको छ र कपाल फुलेर सेताम्मे भएको छ । बाबाको हात समातेर सुद्धोधन झरेका उनको बाल बच्चा हुर्किसकेका छन् ।

बच्चाबच्चा हुर्काएर खुसीका दिन बिताउँला भन्ने सपना बुनेका जुमबहादुरको सपनामा भने आफुलाई गरिवको सरकार भन्ने कम्युनिष्टको सरकार आएपछि चक्नाचुर पारिदिएको छ । बिगत ५५ वर्ष देखि जोतभोग गर्दै आएको खेत, ५४ वर्ष पहिला जङ्ललाई मङ्गल बनाएको खेत र खेतकै छेउमा सानो घर बनाएर बालबच्चा हुर्काएको सानो घर जुमबहादुरलाई थाहै नदिई सरकारले हडपेको छ । औधोगिक करिडोर बनाउने भन्दै सरकारले औधोगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा जुमबहादुर हुर्केको, बढेको र खेलेको जग्गाको लालपुर्जा निस्कि सकेको छ ।

लालपुर्जा पाईन्छ भन्ने लोभमा लगातार उनले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जहाँ भन्यो त्यहीँ भोट होल्दै आए, गाँउमा कम्युनिष्ट बने र अरुलाई पनि कम्युनिष्ट बनाए । तर अहिले त्यहि कम्युनिष्ट सरकारले उनलाई एक बचन नसोधि बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा सरकारकै नाममा बनाएपछि उनी निरास बनेका छन् । करीब १ विगाहा क्षेत्रफल जग्गामा खेतिकिसानी गर्ने उनको बुबासहित २ छोरा छन । ‘जोगभोग गर्ने जग्गाको अधिकार पाउने आशमा तीन पुस्ता बित्यो ।’ उनले दुखेसो गरे।

औधोगिक क्षेत्र विकार लिमिटेडको नाममा लालपुर्जा निस्केको मोतिपुर क्षेत्रको जग्गा मध्य २५० बिगाहा जग्गामा वर्षौदेखि स्थानियबासी बसोबास गर्दै आएका छन् । पक्की घर बनाएर, स्थायी संरचनाहरु बनाउंदै पुस्ता बिताएका ३०६२ परिवार बस्दै आएको बस्तीको स्वामित्व औधोगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा गएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

२०१८ सालबाट भाटामा बस्दै आएको अहिरे यादवको ३ पुस्ता त्यही स्थानमा बित्यो । धेरै बाठा मान्छेले लालपुर्जा बनाईदिन्छु भन्दै यादवसँग पैसा पनि उठाएर लगे । तर लालपुर्जा हातपर्ने आसमा पुस्ता बिताएका यादवको घर छेउको छिमेकीले लालपुर्जा पाएपनि उनको जोतभोग गरेको खेत भने सरकारको बनेको छ । उनले हेर्दाहेर्दै आफुले पुस्ता बिताएको घरखेतको सरकारको नाममा लालपुर्जा निस्क्यो उनी हेरेको हेरै भए । एउटै चकमा पर्ने उनको छिमेकी जटाशंकर कसौधनको खर्च गरेकै भरमा लालपुर्जा बन्यो तर उनको बन्न सकेन । अहिले औधोगिक कोरिडोर बनाउने भन्दै जग्गा सरकारले हडपेपछि उनी अक्क न बक्क बनेका छन् ।

२०७१ सालमा मोतिपुर औधोगिक कोरिडोर भन्दै बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको पहलमा औधोगिक क्षेत्रको माग भएपछि सरकारले त्यस क्षेत्रमा सम्भाब्यता अध्ययन थालेको थियो । कोरिडोरलाई आवश्यक पर्ने ८१३ बिगाहा जमिन जोहो गर्ने नाममा साबिक मोतिपुर, सियारी, तिलोत्तमा, सुद्धोधनको समेत गरि ८१३ बिगाहा जग्गा सरकारले अधिकरण गरेको थियो जसमध्य २५० बिगाहा जमिनमा ५० वर्ष पहिलेदेखि नै स्थानीयहरुको बसोबास रहँदै आएको थियो ।

आफ्नो जमिनमा औधोगिक क्षेत्र बन्ने खबर पाएलगत्तै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित भएका स्थानीयसँग २०७३ सालमा रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैकल्पिक व्यवस्था नगरि काम अगाडी नबढाउने सहमती समेत भएको थियो । सोही सहमतीका आधारमा गाँउलेले डिपीआर बनाउन समेत सरकारलाई सहयोग गरेका थिए । डिपीआर तयार भएसँगै सरकारले जव स्थानीयलाई थाहै नदिई सबै जग्गाको लालपुर्जा औधोगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा निकालियो तव स्थानीयहरु तरंगित बने । औधोगिक क्षेत्रलाई सघाउन तयार भएका उनीहरु फरि आन्दोलनमा आउन बाध्य बनेका छन् । अहिले एआईए गर्दा पनि स्थानीयलाई सरकारले थाहा दिएन ।

डिपीआरकै जगमा बसेर एआईए बन्दै गरेका कारण स्थानीयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरिएको औधोगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत बताउंछन् । उनले औधोगिक क्षेत्र निर्माण हुँदै जाँदा स्थानीयको माग पनि सम्बोधन हुँदै जाने बताउँछन् ।

कोरिडोर पिडितहरुको तर्फबाट बनेको संघर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद पाण्डेले राज्यबाट पुस्ता बिताएका किसानका हातमा लालपुर्जा नदिँदा सम्म औधोगिक कोरिडोरको काम अगाडी बढ्न नदिने बताउँछन् । ‘सम्पत्तीको नाममा एक टुक्रा जमिन त्यसमा पनि सरकार लाग्यो, गास बास र कपासको ग्यारेण्टी गर्छु भन्ने सरकार खोई ?’ उनले प्रश्न गर्छन् ।

सुद्घोधन गाउपालिका वडा ३ का वडाअध्यक्ष शिव खड्काले आफ्नो वडाका मात्र साढे ४ सय घरधुरी कोरिडोर क्षेत्रमा परेको बताए । उनले स्थानीयको बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने कुराबाट सरकार पछि हट्न नहुने बताउँदै त्यसको लागि स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको बताए । संघीय सरकारले तामझामका साथ शिलान्यास कार्यक्रम तय गरिसक्दा पनि स्थानीय सरकारलाई सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन । ‘हामीलाई कुनै जानकारी छैन, बाहिरबाटै थाहा पाएपनि जनप्रतिनिधि भएपछि जानै पर्ला ।’ वडा अध्यक्ष खड्काले भने ।

जनतालाई थाहै नदिई र उनीहरुको मागलाई सम्बोधन नै नगरि कोरिडोरको शिलान्यास कार्यक्रम हुन थालेपछि स्थानीयको आक्रोश पोखिएको छ । २१ गते शुक्रबार शिलान्यास गर्ने भन्दै बुटवल औधोगिक क्षेत्रको पहलमा बनाईएको मञ्च स्थानीयले बिहिबार साँझ भत्काईदिएका छन् । उनीहरुले बिहिबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिलान्यास कार्यक्रम हुन नदिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७७, बिहिबार  ५ : ५२ बजे

सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक भएन- चित्रबहादुर केसी, महामन्त्री शर्माले सभामुखलाई भने-‘रबर स्ट्याम्प’

काठमाडौं । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसदमा सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक

नेपालगन्जमा परम्परागत इनारको संरक्षण

नेपालगन्ज । नेपालगञ्जका साँघुरा गल्लीमा हुनसक्ने आगजनीको जोखिमलाई मध्यनजर गरी

नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज प्रतिनिधिसभाबाट पुनः

कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि