काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बिहीबारका दिन तीनवटा ठूलो राजनीतिक झड्का लागेको छ ।
आफ्ना विश्वासपात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेकै दिनमा सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप दुई झड्का लगाइदिएको छ ।
ओलीले निस्काशन गरेका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली मात्र गरेको छैन, उनकै अध्यक्षतामा रहेको उनको पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको पनि कानूनी मान्यता नरहेको ठहर गरेको छ ।
यस्तै, सर्वोच्चले आजै प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको नागरिकता संशोधन अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याउनमा समेत रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार त अब नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कानूनी मान्यता सकिएको छ ।
पार्टी ह्वीप विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका चार सांसदलाई सर्वोच्चको बिहीबार पुनर्बहाली गरेकै आदेशले एमाले संस्थापन पक्षलाई ठूलो धक्का लागेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा चार जना सांसदलाई एमाले केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण नसोधी दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नाममा स्पष्टीकरण सोधिएको तर सो कमिटी कारवाहीका लागि आधिकारिक नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै एमालेबाट निस्काशित चार सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिहं बुढा, कुर्मराज शाही र अम्मरबहादुर थापाको पद बहाली भएको छ । न्यायाधीस प्रकाशबहादुर राउतको एकल इजलासको यो निर्णयसँगै एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कानूनी वैधता समेत सकिएको छ । अब एमाले २०७५ जेठ २ गते अघिको कमिटीमा फर्किनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । ओलीले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेने गरी निस्काशन गरेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले माग गर्दै आए पनि ओलीले जेठ २ मा फर्किन अस्वीकार गर्दैआएका छन् ।
सांसद पुनर्वहालीको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गर्दासमेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको मिति २०७८।०१।१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा मिति २०७८।०१।१२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत काम गर्न दिनू ।’
गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर एकीकरणपूर्वका दुई पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिने जबर्जस्त फैसला गर्दा ओली पक्षले एमाले ब्युँतिएको खुशीयालीमा दीपावली नै गरेको थियो । तर, आज सोही सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष ओलीको रक्षा कवच रहेको एमाले १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर गर्दिएको छ ।
[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/06/NEKAPA-KARNALI.pdf” title=”NEKAPA KARNALI”]
प्रतिक्रिया