लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीबाट सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्न प्रादेशिक अस्पताललाई दवाव

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले सर्वोचच अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न दावाव दिएका छन् । प्रदेश सरकारले खारेज गरिदिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको विकास समितिका पदाधिकारी खारेजको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री केसीले दवाव दिएका हुन् ।

गत पुसमा अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको प्रदेश सरकारको निर्णयको सुनुवाई गर्दै असार १४ गते अन्तिम फैसला नआउँदा सम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्री केसीले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा नै आफुले विकास समिति खारेज गरिदिएको भन्दै बहाल हुन नसक्ने बताएका थिए । अस्पतालले शुरु गरेको निशुल्क ओपीडी शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले खारेजी गरेको समिति पुनर्वाहाली हुन नसक्ने बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले अदालतलाई चुनौती दिएको १ साता अघि मात्र अदालतबाट पुनर्वाहाली भएको भन्दै अस्पताल प्रशासनले अस्पताल विकास समितिकी सदस्य रिज्जु श्रेष्ठलाई स्वागत गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष सुर्य भट्टराई मुलुक बाहिर रहेकाले सदस्यलाई स्वागत गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको थियो ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ईन्द्र ढकालले गठन आदेश खारेज भएको प्रदेश सरकारको पत्र प्राप्त भएपनि अदालतको आदेश अस्पताललाई प्राप्त नभएको बताए । अदालतबाट पुुनरवाली भयो भनेर रिज्जु श्रेष्ठ आउनु भएपछि आफुले स्वागत गरेको भएपनि अदालतको कुनै आदेश प्राप्त नभएको उनले बताए । ‘पुनरबाहाली भो भनेर उहाँ आउनु भयो, खादा ओढाईयो, त्यसपछि आउन छाड्नु भयो, किन आउनु भएन त्यो भने थाहा छैन ।’ उनले भने । डा. ढकालले मुख्यमन्त्री केसीले मौखिकरुपमा गठन आदेश खारेज भै सकेको छ, अर्को समिति गठन नहुँदा सम्म मन्त्रालयकै निगरानीमा अस्पताल चल्ने कुरा आफुलाई निर्देशन दिएको बताए ।

अस्पताल बिकास समितिकी सदस्य रिज्जु श्रेष्ठले अदालतबाट खारेजीको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश आएपछि आफु गएको तर मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमा खारेजी भईसकेको कुरा गरेपछि जान छाडेको बताईन् । मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीको नेता पनि भएकाले उहाँको निर्देशन मानेर आफु अस्पताल नगएको उनले बताईन् ।

अदालतको आदेशमा श्रेष्ठको पुनर्बाहाली भएपनि निशुल्क सेवा बिस्तार कार्यक्रममा बिकास समितिका पदाधिकारीलाई नबोलाउन मुख्यमन्त्रीको दवाव आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । केसी नेतृत्वको सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको विकास समितिलाई गत पुसको अन्तिममा  खारेज गरेको थियो ।