२४ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 7, 2026

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री केसीको आग्रह



भालुबाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानीको स्थायी मुकामको विषयलाई लिएर राजनीति नर्गका आग्रह गरेका छन् । उनले प्रदेशसभाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग गर्न सबै पक्षसँग अपिल गरेका हुन् ।

“वि.स २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाले बहुमतका साथ प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई तोकेको थियो । अहिले त्यसलाई कार्यान्वयमात्रै गरेको हो, हाल सरकारले निर्णयलाई अक्षरसः पालना मात्रै गरेको हो ।”मुख्यमन्त्री केसीले भनेका छन् ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम र नामकरणका विषयमा सबै जिम्मेबार भएर कार्यन्वय गरी समग्र प्रदेशको हितमा काम गर्न सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधी, सरोकारवाला लाग्नका लागि अनुरोध गरे ।

केसीले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनलाई एउटा गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको पनि दाबी गरे । उनले प्रदेशको राजनीनी नेपालको सबैभन्दा नमूना योग्य बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजाधानी देउखुरीबाट सरकार र सदन एउटै कमाण्डबाट सञ्चालन हुने बताए।

प्रदेशसभा सदस्यबाट त्यसबेला प्रदेश सभाका ८२ सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका जम्मा १३ जना सांसदले मात्र दाङको विपक्षमा मदतान गरेका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बाम गठबन्धनका ७४ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेसले बुटवलकै पक्षमा लगाएको ह्वीपबिरुद्ध दाङका चार कांग्रेसी सांसदले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले राजधानी सारेको भनेर प्रदेशबासी जनताको मनो विज्ञानमा विभाजन ल्याउनु भन्दा पनि त्यसलाई कार्यन्वय गरेको भनेर बुझ्न पनि आग्रह गरे ।

 

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०७९, बिहिबार  १० : ०७ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा