२३ असार २०८३, मंगलबार | July 8, 2026

इमरजेन्सीको टिकट दिएर अस्पतालहरुले सुरु गरे बिरामीको ओपीडी उपचार सेवा



काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांस अस्पतालले उपचारका लागि आएका बिरामीलाई इमर्जेन्सीको टिकट दिएर उपचार गराईरहेका छन् ।

महाराजगञ्जस्थित गंगालाल हृदयरोग केन्द्रले भने बिरामीलाई ओपडी सेवा पनि उपलब्ध गराएर उपचार गराईरहेको छ भने शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, प्रसुती गृह, वीर अस्पताललगायतले उपचारका लागि आएका अस्पताल आएका ओपीडी र नियमित फलोअपका बिरामीलाई इमर्जेन्सीका टिकट दिएर उपचार गराईरहेका छन ।

नेपाल चिकित्सक संघले ट्रमा सेन्टरका एक अस्पतालका डाक्टरलाई हातपात गरेको बिरोधमा देशैभरी अस्पताल ठप्प पार्ने घोषणा गरे पनि उपत्यकाका अधिकांस अस्पतालले ओपडी सेवा लिन आएका बिरामीलाई इमर्जेन्सीको टिकट काटेर उपचार गराईरहेका छन ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेका अनुसार ओपीडी आउने नयाँ र पुराना बिरामी लाई इमर्जेन्सी टिकट दिएर सेवा दिइरहेको छ । उनका अनुसार फ्लोअपमा आउने रामीहरुलाई नियमित रुपमा सेवा दिइरहेको छ ।

परोपकार प्रसुति गृहका निर्देशक डा। पवनजंग रायमाझी भन्छन, ‘गर्भवती महिलाहरुलाई सेवा दिने भएकाले फर्काउन सकिदैंन्, ओपीडी कक्षबाटै सेवा दिइरहेका छौं ।’

कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधी बसौलाकाअनुसार अस्पतालले आएका उपचारका लागि आएका बिरामीलाई नफर्काउने गरी सेवा प्रदान गरिरहेको छ । ‘हामीले आएका बिरामीलाई फर्काएका छैनौं । ओपीडी सेवा बन्द छ तर इमर्जेन्सीको टिकट लिएर बिरामीहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७९, आइतबार  ११ : ३१ बजे

दुई गोलले पछि परेको अर्जेन्टिनाको अविश्वसनीय पुनरागमन, इजिप्टलाई हराउँदै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश

काठमाडौं । डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनाले दुई गोलले पछि परेको अवस्थाबाट

निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि

आयो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फैसला, को को ठहरिए दोषी ?

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १७ जनालाई दोषी ठहरिएका

विश्वकपमा स्विटजरल्याण्ड र कोलम्बिया दोस्रो पटक आमने-सामने हुँदै

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा आज ‘राउन्ड अफ १६’

पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

पोखरा । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको