६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 23, 2026

सरकार निरंकुश सोचमा अघि बढिरहेको छ : प्रचण्ड



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले निरंकुश सोचका साथ सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको बताएका छन् ।

तिनिधिसभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

‘अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ । सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ?’

पाथिभरा केवलकारको विवादमा जनतामाथि गोली चलाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरे। टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि तपाईहरुले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई थुन्ने र मुद्दा चलाउउने, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोज्नु निरंकुश सोंच भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो के हो ? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईहरु ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईहरु मालिक र नागरिक दास हो ?’

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहिबार  २ : ४६ बजे

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै हो : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीति र धर्मको

बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित तुङसिङ मगर पक्राउ

बुटवल । बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित एकजना पक्राउ परेका

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका व्यवसायी तथा शंकर

शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क