२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

आज राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै



काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न १ः१५ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ ।

आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।

यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन ।

प्रतिनिधिसभा मातहतका तीन समितिको बैठक पनि आजै बस्दैछ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, महिला तथा सामाजिक मामिला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने कार्यसूची छ । कानुन समितिमा ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला कामदारको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यसूची छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक माथि संशोधनकर्तासँग छलफल’ गर्ने कार्यसूची छ । सो समितिमा लगातार यही विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८२, मंगलबार  ७ : २९ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको