काठमाडौँ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उहाँसँग लिखित जवाफ आएको सात दिनभित्र सुनुवाइका लागि अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
मोरङ जिल्ला स्थायी घर भएका कानुनका विद्यार्थी आयुष दाहालले उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यही भदौ ६ गते श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दायर गरेका थिए ।
निवेदनमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनसुन र घुसबिना अदालतबाट न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतप्रति अविश्वास फैलाउने खालको सामग्री पोस्ट गरेको उल्लेख छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ । कसुर ठहरिए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया