२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

एमाले सचिवालय बैठक : समानुपातिकतर्फको बन्दसूची आयोगमा बुझाउने निर्णय



काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आसन्न फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सामानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको बैठकले सोमबार आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचि बुझाउने निर्णय गरेको एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीले जिल्ला र प्रदेशबाट प्राप्त समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्द सूचीलाई नै अन्तिम रुप दिएर आयोगमा बुझाउने छ । उपमहासचिव भट्टले बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा पेस गरिएको समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका विषयमा छलफल भएको बताए ।

निर्वाचन आयोगले सोमबारसम्म निर्वाचनमा भाग लिने दललाई समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने समय तोकेको छ । “अध्यक्ष ओलीले आज पेस गर्नुभएको बन्द सूचीबारे छलफल गरी पारित गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले आवश्यक ठानेमा बन्द सूचीलाई सच्चाएर आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ”, उनले भने ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन भयरहित बनाउने र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता टोलसम्म जाने वातावरण अझै नभएको भन्दै सुरक्षा प्रत्याभूति सरकारले अझै बनाउन नसकेको बताए । उपमहासचिव भट्टका अनुसार अध्यक्ष ओलीले पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन नेशनल भोलिन्टियर्स फोर्स प्रत्येक बुथमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पहिलो पटक सचिवालय बैठक बसेको हो ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८२, आइतबार  ९ : २२ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा