काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको बोलावटमा जाने प्रवृत्तिले आयोगको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
‘अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो कि संवैधानिक आयोग ?’ प्रश्न गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्न नहुने धारणा राखे ।
गत असारको पहिलो साता अख्तियारका पदाधिकारीसहितको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सिंहले संवैधानिक आयोगले आफ्नो मर्यादा र स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने बताए ।
‘संसदीय समितिमा आउन मिल्छ तर अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था होइन । त्यसैले अख्तियारका पदाधिकारीहरू कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा त्यहाँ धाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अख्तियारको मर्यादा दिनप्रतिदिन समाप्त हुँदै गएको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
सिंहले संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा र पूर्वकर्मचारीको वर्चस्व अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए । उनका अनुसार संवैधानिक निकायहरू पूर्वकर्मचारीको ‘क्लब’ जस्तो बन्ने प्रवृत्तिले संस्थाको प्रभावकारिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
‘भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गरौँ र पूर्वकर्मचारीहरूको क्लब बन्न नदिऔँ । जति संवैधानिक निकाय छन्, ती सबै पूर्वकर्मचारीहरूको क्लब वा आयोग बनेका छन्,’ उनले भने ।
सिंहले मुलुकमा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम सुनलगायतका क्षेत्रमा लगानी भइरहेको दाबी गर्दै ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा समेत अख्तियारले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले निजगढ विमानस्थलका लागि भएको जग्गा अधिग्रहणमा समेत ठूलो अनियमितता भएको आरोप लगाए । उनका अनुसार करिब ७-८ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने भनिएको योजनामा जग्गा अधिग्रहणमै २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । ‘बालुवा नभएको ठाउँमा बालुवाको मुचुल्का उठाएर पैसा दिइएको छ,’ उनले भने ।
ठूला परियोजनामा राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न भएको अवस्थामा अख्तियारले प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्ने तर साना व्यक्तिमाथि मात्रै कारबाही केन्द्रित हुने प्रवृत्ति रहेको सिंहको आरोप थियो ।
‘जहाँ-जहाँ नेता र उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन्, त्यहाँ अख्तियारले केही नगर्ने, साना मान्छेलाई मात्रै दुःख दिने ?’ प्रश्न गर्दै उनले कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्ने बताए ।
उनले अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया