१६ बैशाख २०८३, बुधबार | April 30, 2026

राजधानी दाङ सार्ने सरकारी निर्णयको रुपन्देहीका पालिकाहरुको कडा विरोध



बुटवल । प्रदेश सरकारले बुटवलमा रहेको अस्थायी राधानी दाङ सार्न थालेको भन्दै रुपन्देहीका १६ वटै पालिकाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पालिकाहरुले प्रदेशको केन्द्र तोक्दा प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधारको विकास र भुगोलको सुगमतालाई ध्यान दिनुपर्ने विषयसमेत संविधानमै व्यवस्था गरिएको औंल्याएका छन् ।

प्रदेश ५ को स्थायी मुकामका सम्बन्धमा प्रदेश ५ सरकारले गरेको निर्णय, प्रदेश सभामा पेश भएको नयाँ प्रस्तावका सम्बन्धमा रुपन्देहीका सबै स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रदेशको स्थायी मुकाम रुपन्देहीलाई नै बनाउन सकिने प्रयाप्त आधार, अवस्था, पूर्वाधार र सम्भावना हुँदाहुँदै यहाँबाट अन्यत्र सार्न खोज्नु तथा सार्ने निर्णय गर्नु उचित नरहेको लेखिएको छ ।
बहुसंख्यक जनतालाई र क्षेत्रलाई पायक पर्ने, ऐतिहासिक स्थल रुपन्देही नै प्रदेशको स्थायी मुकामका रुपमा घोषणा गरियोस् भन्ने आम चाहना रहेको उल्लेख गर्दै जनशंख्याको अनुपातका हिसाबले पनि रुपन्देही नै प्रदेश मुकामका लागि उपयुक्त स्थल भएको जनाईएको छ ।
अस्थायी मुकाम स्थापना गर्न स्थानीय तह, व्यवसायीक, सामाजिक संघसंस्था, सामुदायिक संघहरुले गरेको योगदानको उच्च कदर गर्न प्रदेश सरकारलाई बिज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेशको स्थायी मुकामका सम्बन्धमा गरिएको प्रदेश सरकारको निर्णयलाई सच्याउन रुपन्देहीका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको साझा माग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी, सैनामैना नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्की, तिलोत्तमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे, सिद्धार्थनगर नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी, देवदह नगर प्रमुख हिराबहादुर खत्री, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगर प्रमुख मनमोहन चौधरी सहित १६ वटै पालिकाका प्रमुखहरु रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०७७, शनिबार  ५ : ४६ बजे

सबैभन्दा बढी प्यूठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौँ । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भू–भाग

‘सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र सुशासन प्रदान गर्न अध्यादेश’

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी

पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड : नौ विधामा अवार्ड प्रदान गरिँदै

पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा आगामी वैशाख

सबै सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा खाली गर्न काठमाडौं प्रशासनको आदेश

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका २ मन्त्री सहित ७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारलाई अन्तरघात