२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

राजधानी दाङ सार्ने सरकारी निर्णयको रुपन्देहीका पालिकाहरुको कडा विरोध



बुटवल । प्रदेश सरकारले बुटवलमा रहेको अस्थायी राधानी दाङ सार्न थालेको भन्दै रुपन्देहीका १६ वटै पालिकाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पालिकाहरुले प्रदेशको केन्द्र तोक्दा प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधारको विकास र भुगोलको सुगमतालाई ध्यान दिनुपर्ने विषयसमेत संविधानमै व्यवस्था गरिएको औंल्याएका छन् ।

प्रदेश ५ को स्थायी मुकामका सम्बन्धमा प्रदेश ५ सरकारले गरेको निर्णय, प्रदेश सभामा पेश भएको नयाँ प्रस्तावका सम्बन्धमा रुपन्देहीका सबै स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रदेशको स्थायी मुकाम रुपन्देहीलाई नै बनाउन सकिने प्रयाप्त आधार, अवस्था, पूर्वाधार र सम्भावना हुँदाहुँदै यहाँबाट अन्यत्र सार्न खोज्नु तथा सार्ने निर्णय गर्नु उचित नरहेको लेखिएको छ ।
बहुसंख्यक जनतालाई र क्षेत्रलाई पायक पर्ने, ऐतिहासिक स्थल रुपन्देही नै प्रदेशको स्थायी मुकामका रुपमा घोषणा गरियोस् भन्ने आम चाहना रहेको उल्लेख गर्दै जनशंख्याको अनुपातका हिसाबले पनि रुपन्देही नै प्रदेश मुकामका लागि उपयुक्त स्थल भएको जनाईएको छ ।
अस्थायी मुकाम स्थापना गर्न स्थानीय तह, व्यवसायीक, सामाजिक संघसंस्था, सामुदायिक संघहरुले गरेको योगदानको उच्च कदर गर्न प्रदेश सरकारलाई बिज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेशको स्थायी मुकामका सम्बन्धमा गरिएको प्रदेश सरकारको निर्णयलाई सच्याउन रुपन्देहीका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको साझा माग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी, सैनामैना नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्की, तिलोत्तमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे, सिद्धार्थनगर नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी, देवदह नगर प्रमुख हिराबहादुर खत्री, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगर प्रमुख मनमोहन चौधरी सहित १६ वटै पालिकाका प्रमुखहरु रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०७७, शनिबार  ५ : ४६ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय