सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथिको प्रतिबन्ध सर्वोच्चद्वारा बदर, सरकारको ‘एकद्वार नीति’ खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको हो। तत्कालीन सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत…