नेपाल पक्षीय सांसदहरुको पद खारेज गर्न कति सहज छ ओलीलाई ? सभामुखले रोक्न सक्छन्

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विरोधमा रहेका माधव नेपाल पक्षीध २७ जना सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले साविकको नेकपा खारेज गरेर ब्युँताइदिएको नेकपा एमालेमा एकपक्षीय निर्णयहरु गर्दै आफ्ना आलोचकहरु सिध्याउने रणनीतिअन्तर्गत ओलीले नेपाल निकट सांसदहरुलाई छानीछानी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा १२१ सदस्य रहेको एमालेमा नेपाल निकट ३५ जना सांसदहरु छन् । ती मध्ये पनि रात ओलीले गोकर्ण विष्टसहित ८ जना सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेका छैनन् । सोधिएका २७ जना सांसदहरुलाई पनि रात मध्यरातमा समेत फोन गर्दै कित्तला क्लियर गर्न दिएको आदेश नमानेकै कारण मंगलबार स्पष्टीकरण सोधिएको समाचार ओली निकटहरुले बाहिर ल्याइसकेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले केही दिन अघि मात्रै सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने अधिकार आफुमा केन्द्रित गरेका थिए । कारवाहीलाई वैधानिकता दिन संसदीय दलको विधान परिवर्तन गर्दै संसदीय बोर्ड समेत गठन गरेका थिए ।

ओलीले स्पष्टीकरणमा संसदीय दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन उल्लेख गरेका छन् । दुई दिनभित्र स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए सबै सांसदलाई पदबाट हटाउने ओलीको तयारी छ । तर, कति सहज छ ओलीलाई आफ्ना सांसदहरु हटाउन ? के माधवकुमार नेपालहरुले एमाले पार्टी परित्याग गरेका हुन् ? वा उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेका छन् ? राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गरेकै कारण सांसद पद खोस्न त्यति सजिलै दिँदैन । विपक्षी आवाज सिध्याउन पार्टीको संसदीय दलको विधानमा आफु अनुकलका दफा परिवर्तन गरिएपनि त्यसलाई कानुनले नचिन्ने देखिन्छ ।

सांसद पद कसरी गुम्छ ?

संविधानको धारा ८९ मा संघीय संसदको सदस्य पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा र मृत्यु भएमा संघीय संसदको पद रिक्त हुने भनिएको छ ।

संघीय कानून’ अर्थात राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन । सो ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग कसरी हुनसक्छ भनेर आधारहरु उल्लेख गरिएको छ ।दल त्यागसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा अवस्थालाई मात्र दल त्यागका रूपमा मानेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सांसद पद रिक्तताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३४ मा सांसद पद रिक्तताको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा अवस्थालाई दल त्यागका रूपमा मानेको छ :

पहिलो, सांसद स्वयंले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा ।

दोस्रो, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा ।

तेस्रो, आफैँले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।

कानुनमा कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने छ । तर, नेपाल निकट सांसदहरुले नत आफुले एमालेबाट राजीनामा दिएका छन्, नत उनीहरुले अर्को कुनै पार्टीको सदस्यता लिएका छन्, नत उनीहरुले अर्को दल गठन गरेका छन् । के एमालेका २७ सांसदले दल त्याग गरेका हुन् ? या उनीहरुले ह्वीप उल्लंघन गरेका कारण पार्टीले निस्काशन गरेको हो ?

यो पनि पढ्नुहोस : नेपाल पक्षको निस्कर्ष – ‘हामी एमाले हौं, कारवाही गरे राजनीतिक र कानुनी लडाईं लड्छौं’

                              नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई पदमुक्त गराउने प्रक्रिया सुरु, ३२ जनालाई सोधियो स्पष्टीकरण

केपी ओलीले पार्टीको नाम र सूर्य चिन्हको दुरुपयोग गरेर अर्को दल गठन गरेको आरोप लगाएका छन् । जुन कुरालाई कानुनले चिन्दैन । सत्य त यो हो कि डिफ्याक्टो एमाले विभाजित छ, डिजुरे एमाले विभाजित छैन ।

आफैले पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरी दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण सांसदबाट निलम्बित छन् ।

सांसद निस्काशनको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो दलबाट निस्काशन । दल त्याग सम्बन्धी ऐनअनुसार दलबाट सांसदहरुलाई त्यतिबेला निस्काशन गर्न सकिन्छ जतिबेला उनीहरुले दलको ह्वीप उल्लंघन गर्छन् । ऐनको दफा २८ ले दलले जारी गर्न सक्ने ह्विपका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।

दफा २८ (१)मा लेखिएको छ ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ : (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।’

दलको नेतामार्फत आएको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्छ। दलसम्बन्धी ऐनले निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्छ । सो विवरण प्राप्त भएपछिको अवस्थामा ऐनको दफा ३२ (२) आकर्षित हुन्छ ।

दफा ३२ (२)मा उल्लेख छ : ‘विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ ।’

यसरी दल त्याग गरेको या ह्वीप उल्लंघन गरेका या नयाँ पार्टी खोलेका सांसदहरुको पद खारेज हुन्छ । त्यस्तो पद खारेज गर्न केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । दफा ३४ (१) मा उल्लेख छ : ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने ।’ त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसपछि, सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।

ऐनअनुसार दल त्याग गरेको वा दलले कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयले सूचनापाटीमा टाँसेपछि वा सदनमा जानकारी गराएपछि सांसदको पद रिक्त हुनेछ । ऐनबमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सांसदहरुमाथि कारवाहीको सत्यता जाँच्ने अन्तिम अधिकार प्रतिनिधिसभामा सभामुखलाई र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षलाई रहेको हुन्छ । सदन चलेको बेलामा सभामुखले सांसद पद गुमेको सूचना बैठकमा सुनाउनुपर्छ । सदन नचलेको बेलामा संसद सचिवालयको सूचना पार्टीमा टाँस हुन्छ ।

संविधान र कानुनका आधारहरु भन्दा बाहिर गएर सांसदलाई पदबाट हटाउन ओलीलाई त्यति सजिलो छैन । उनले कारवाही गरे सभामुखले रोक्न सक्छन् । किनकी सभामुखले पार्टीले गरेको कारबाही संविधान, ऐन अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न सक्छन् । यदि संविधान र ऐनअनुसार बाझिएको ठहर भए उनले कारवाही रोक्न सक्छन् ।