बुटवल । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाका अपदस्त सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले मागे अनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उनीहरुले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । न्यौपाने र पन्थीले प्रदेश सांसदमा पुनर्वहाली गर्न उत्प्रेषणको आदेश दिन माग गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा सक्रिय भएका उनीहरुले आफुहरुलाई बिनाकारण हटाईएकोले पुर्नवहालीको माग गर्दै साउन ७ गते सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
आज भएको प्रारम्भिक सूनुवाई पछि न्यायधीस भट्टराईको इजलासले उनीहरुलाई हटाउनुको कारण माग गर्दै छलफलका लागि भदौं ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले एमाले प्रवेश गरेको अभियोग अस्वीकार गर्दै आफुहरुलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधान विपरीत हटाईएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा साउन ७ गते निवेदन दिएका थिए।
माओवादी केन्द्रको दल त्यागको पत्रको आधारमा सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले रुपन्देहीको क्षेत्र नं १ (ख) र गुल्मीको क्षेत्र नं २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनीहरुलाई दुवै जनाको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि दुवैजनालाई माओवादी छाडेर एमालेमा सक्रिय रहेका छन् । उनीहरु औपचारीक रुपमा एमालेमा सक्रिय भएपछि माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको निर्णय गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो।
निवेदकहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई पुर्नवहालीको माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए।
निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता भट्टराई संगै बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विजयकान्त मैनाली, शुरेन्द्र कुमार महतो लगायतले बहस गरेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया